केंद्र सरकारने यूनिफाईड पेन्शन स्कीम म्हणजे यूपीएस लागू केली आहे. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी 1 एप्रिल 2025 पासून ही योजना लागू होणार आहे. या योजनेमुळे 23 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार असल्याचतं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं होतं. मात्र, सरकारच्या या स्कीममध्ये काही नियम आहेत. त्याची माहिती असणं आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे सरकारने 10 हजार रुपये पेन्शन देण्याची घोषणा केली आहे. पण त्यासाठी एक अट टाकली आहे. ती अट पूर्ण केली नाही तर एक रुपया पेन्शन सुद्धा मिळणार नाही.
केंद्र सरकारने यूपीएसची घोषणा केली आहे. ही योजना केंद्र सरकारच्या 23 लाख कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. राज्य सरकार आपल्या इच्छेनुसार ही योजना लागू करू शकते. केंद्र सरकारने ही योजना लागू केल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारनेही राज्यात ही योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात ही योजना लागू करण्याचा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे पहिलेच राज्य ठरले आहे. या योजनेनुसार कर्मचाऱ्यांच्या 12 महिन्याच्या अॅव्हरेज बेसिक सॅलरीच्या 50 टक्के हिस्सा रिटायरमेंट नंतर आजीवन दिला जाणार आहे. पण त्यासाठी कर्मचाऱ्यांना कमीत कमी 25 वर्ष नोकरी करावी लागणार आहे. याशिवाय यूपीएसमध्ये कमीत कमी 10 हजार रुपये पेन्शन देण्याचा उल्लेखही आहे.
अट नेमकी काय?
सर्वात विशेष बाब ही 10 हजार किमान पेन्शनबाबतची आहे. सरकारने यासाठी एक अट ठेवली आहे. या अटीनुसार कर्मचाऱ्यांना कमीत कमी 10 वर्ष नोकरी करावी लागणार आहे. त्यानंतरच त्यांना कमीत कमी 10 हजार पेन्शन मिळण्याचा अधिकार मिळेल. म्हणजे याचा अर्थ असा की तुम्ही 9 वर्ष 11 महिने आणि 28 दिवस नोकरी केली असेल तर तुम्हाला एक रुपये पेन्शनही मिळणार नाही. मात्र, 10 वर्ष नोकरी केली असेल तर अश्योर्ड पेन्शनसह डीआरचाही लाभ मिळणार आहे.
त्यांच्यासाठी खास फॉर्म्युला
दुसरीकडे 10 वर्षापेक्षा अधिक आणि 25 वर्षापेक्षा कमी नोकरी करणाऱ्यांना एका खास फॉर्म्युल्यावर आधारीत पेन्शन दिली जाणार आहे. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने 24 वर्ष नोकरी केली असेल तर त्याला कमीत कमी नव्हे तर 25 वर्षासाठी ठरवलेल्या 50 टक्केच्या तुलनेत काही अंशी कमी किंवा 45-50 टक्क्यांच्या दरम्यान पेन्शन मिळू शकते.
इतर लाभ काय?
यूपीएसमध्ये अन्य लाभांचीही माहिती देण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला तर कुटुंबातील कोणत्याही एका सदस्याला कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनचा 60 टक्के हिस्सा दिला जाईल. जर एखाद्या मृत कर्मचाऱ्याची केवळ 10 वर्ष वा त्याहून अधिक सेवा झाली असेल तर त्याच्या वारसाला कमीत कमी 10 हजार रुपये पेन्शन देण्याची तरतूद आहे.
नव्या स्कीममध्ये ग्रॅच्युटी शिवाय अन्य रिटारमेंट एकगठ्ठा रक्कम देण्यात येणार आहे. याचं कॅलक्युलेशन कर्मचाऱ्याच्या प्रत्येक सहा महिन्याच्या सेवेवरील मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्याच्या 10 व्या हिश्श्याचा भाग म्हणून दिलं जाणार आहे. यात ग्रॅच्युटीची रक्कम ओपीएसच्या तुलनेत कमी असेल.
