महाराष्ट्र राज्यात दि. ०६ मे २०१७ पासून मार्च २०२१ अखेर पर्यंत गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना राबविण्यात आली होती. महाराष्ट्र शासनाच्या मृद व जलसंधारण विभागांतर्गत ही योजना पुन्हा सुरु करण्यात आलेली आहे. या योजनेमध्ये धरणामध्ये साचलेला गाळ उपसा करून धरणाची मूळ साठवण क्षमता पुनर्स्थापित होणार आहे. तसेच उपसा केलेला गाळ शेतात पसरविल्यास शेताची उत्पादन क्षमता वाढून एकंदरीत कृषी उत्पन्नात वाढ होणार आहे. तरी धरणातील गाळ उपसा करण्यासाठी जास्तीत जास्त अशासकीय संस्थांनी प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनी केले आहे. या योजनेंतर्गत काम करणाऱ्या अशासकीय संस्थांना यंत्रसामग्री आणि इंधन या दोन्हीचा खर्च देणे प्रस्तावित आहे. तसेच अल्प व अत्यल्पभूधारक, विधवा, अपंग, व आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना या योजनेचा पुरेपूर लाभ घेता येईल, याकरिता अनुदान देण्यात येणार आहे. अशासकीय संस्थांना गाळ काढण्यासाठी लागणारी यंत्रसामग्री आणि इंधन याकरिता रु. ३१/- प्रति घनमीटर व पात्र शेतकऱ्यांना शेतात गाळ पसरविण्यासाठी रु. ३५.७५ प्रति घनमीटर प्रमाणे एकरी रु. १५ हजारच्या मर्यादेत व २.५ एकर (रु. ३७ हजार ५०० पर्यंत) अनुदान दिले जाणार आहे. मृद व जलसंधारण रत्नागिरी विभागाच्या अखत्यारित रत्नागिरी व सिंधुदूर्ग हे दोन जिल्हे येत असुन अभियानामध्ये सहभाग घेऊ इच्छिणाऱ्या अशासकीय संस्था यांनी तालुकानिहाय संबंधित उपअभियता यांच्याशी संपर्क करून मृद व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारित असणाऱ्या जलसाठ्याची माहिती घेऊन संबंधित ग्रामपंचायतीचे ठराव सोबत सदस्य सचिव, जिल्हास्तरीय समिती, गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना तथा जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, रत्नागिरी, सिंचन भवन, कुंवारबाव, रत्नागिरी ४१५६३९ येथे प्रस्ताव सादर करावेत.
