यंदाचे वर्षी मुंबईत राज्याचे हिवाळी अधिवेशन २२ डिसेंबरपासून सुरु होणार आहे. कोरोनाची दुसरी लाट जरी बऱ्याचशा प्रमाणात संपुष्टात येऊन सर्व पूर्ववत होत असताना, तिसऱ्या लाटेची संभाव्य शक्यता असताना, अचानक उद्भवलेल्या नव्या व्हेरीयंट ओमिक्रॉनच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने सगळ्याच बाबतीत नियम कडक केले आहेत. हिवाळी अधिवेशनाला येण्यापूर्वी प्रत्येक मंत्री, विधानसभा व विधानपरिषदेच्या आमदारांसह सर्व अधिकाऱ्यांनी कोरोना लशीचे दोन्ही डोस घेतलेले असणे बंधनकारक केले आहे. अन्यथा, त्यांना अधिवेशनाला उपस्थित राहता येणार नाही, असा निर्णय अधिवेशन कामकाज सल्लागार समितीने घेतला असून दि. १५ या बुधवारपर्यंत एक-दोन डोस घेतलेल्यांची सविस्तर माहिती मागविण्यात आली आहे.
राज्याच्या मंत्रिमंडळात ३१ कॅबिनेट मंत्री असून दहा राज्य मंत्र्यांचाही समावेश आहे. विधानसभेचे एकूण २८८ आमदार तर विधानपरिषदेचे ७८ आमदारांची हिवाळी अधिवेशनाला उपस्थित राहतात. त्यामुळे ओमीक्रोनच्या पार्श्वभूमीवर अत्यंत सावध भूमिका घेत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, संसदीय कार्यमंत्री, दोन्ही विरोधी पक्षनेते, विधान भवनाच्या मुख्य सचिवांसह इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अधिवेशन कामकाज सल्लागार समितीने दोन्ही डोस असलेल्यांनाच सभागृहात प्रवेश देण्यासंदर्भातील निर्णय घेतल्याची माहिती वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.
ओमीक्रॉनने राज्यात शिरकाव केल्यानंतर अधिवेशनासाठी येणाऱ्यांवरील निर्बंध कडक केले आहेत. कोरोना आणि लसीकरण याबाबत निर्बंध एवढे कडक केले असून सुद्धा, काही आमदारांनी, मंत्र्यांनी अजूनही लशीचे दोन्ही डोस घेतले नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. या अधिवेशनामध्ये विधानसभेच्या अध्यक्षपदाची निवड करताना लस न घेतलेल्या आमदारांची अनुपस्थिती कॉंग्रेससाठी डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अध्यक्षपदाची निवड या अधिवेशनातच की पुढे होईल, हे आमदारांच्या उपस्थितीवरून ठरणार असल्याचेही बोलले जात आहे. परंतु या नियमामध्ये कोणालाही शिथिलता मिळणार नसल्याचे वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले आहे.
