कोकण रेल्वे अन्याय निवारण समितीने रेलरोकोचा इशारा देताच रेल्वे प्रशासन खडबडून जागे झाले. मंगळवारी चिपळूणात झालेल्या बैठकीत रेल्वे अधिकाऱ्यांनी सर्व मागण्या मान्य करत त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी २ महिन्याची वेळ मागून घेतली. तसे लेखी पत्र देखील कोकण रेल्वे अन्याय निवारण समितीला दिले. त्यामुळे २६ जानेवारी रोजीचे रेलरोको २ महिन्यासाठी स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. चिपळूण रेल्वे स्थानकावर वंदे भारतसह अन्य ८ लांब पल्ल्याच्या रेल्वेना थांबा मिळावा, कळंब्स्ते फाटक येथे उड्डाणपूल व्हावा, चिपळूण दादर पॅसेंजर सुरू करावी आणि चिपळूण कराड रेल्वे मार्गाचे रखडलेले काम सुरू करावे अशा महत्वपूर्ण मागण्या घेऊन कोकण रेल्वे अन्याय निवारण समितीने थेट २६ जानेवारी रोजी रेलरोको आंदोलनाचा इशारा दिला होता.
त्याला चिपळूण मधील सर्वपक्षीय पदाधिकारी तसेच व्यापारी, रिक्षा चालक मालक आणि सर्वसामान्य प्रवाशी वर्गाने देखील मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा व्यक्त केला होता. त्यामुळे हे आंदोलन अभूतपूर्व होण्याची चिन्हे दिसू लागली होती. या आंदोलनाची दखल सर्वप्रथम खासदार विनायक राऊत आणि सुनील तटकरे यांनी घेऊन रेल्वे राज्य मंत्री तसेच प्रशासनाकडे चर्चा करून मार्ग काढण्याचे आवाहन केले होते. तसेच आमदार शेखर निकम, आमदार भास्कर जाधव यांनी देखील रेल्वे अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून मागण्याची दखल घेण्याच्या सूचना केल्या होत्या. तर दुसऱ्या बाजूला शौकत मुकादम आंदोलनाची जोरदार तयारी करत होते.
त्ते आपल्या भूमिकेवर ठाम होते. अखेर चिपळूणचे डीवायएसपी राजेंद्र कुमार राजमाने यांनी पुढाकार घेत या संदर्भात बैठकीचे आयोजन केले. मंगळवारी दुपारी ही बैठक डीवायएसपी राजमाने यांच्या उपस्थितीत पार पडली. यावेळी रेल्वेचे क्षेत्रीय अधिकारी पाटील, ज्युनिअर इंजिनिअर आर.बी. पाटील, रेल्वे अभियंता पवन जोशी, क्राईम इन्सफ क्टर संजय वस्त, नवाबसिंग, सा.बा. विभागाचे डी. वाय. पवार, तहसीलदार प्रतिनिधी स्नेहल मेहता, अरपीएफ चे एस. एस. बचें, जे.पी.शुक्ला, पोलीस निरीक्षक रवींद्र शिंदे उपस्थित होते. तर अन्याय निवारण समितीच्या वतीने शौकत मुकादम, गजानन महाडीक, रुपेश इंगावले, संजय जाधव, दशरथ जाधव उपस्थित होते.
अन्याय निवारण समितीने केलेल्या मागण्या बाबत शौकत मुकादम यांनी विस्तृत चर्चा केली. यावेळी वंदे भारत रेल्वे तसेच अन्य रेल्वेना चिपळूणमध्ये थांबा मिळवा असा प्रस्ताव दिल्ली येथे पाठवण्यात आला असून पुढील कार्यवाहीसाठी किमान २ महिन्याचा कालावधी आवश्यक असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. तसेच कळंब्स्ते येथील उड्डाणपुलासाठी ४० कोटीचे नवीन अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले असून लवकरच त्या कामाला सुरुवात करण्यात येईल असे आश्वासन देखील अधिकाऱ्यांनी यावेळी दिले. चिपळूण-दादर पॅसेंजर बाबत देखील कार्यवाही सुरू झाली असून लवकरच त्याला मान्यता मिळेल अशी ग्वाही यावेळी अधिकाऱ्यांनी दिली.
चिपळूण-कराड रेल्वे मार्ग हा मोठा प्रकल्प असून राज्य सरकारचे सहकार्य त्याला अपेक्षित आहे. मात्र रेल्वेकडून कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. सर्व मागण्यांबाबत रेल्वे अधिकाऱ्यांनी सकारात्मकता दाखवल्यानंतर अन्याय निवारण समितीने लेखी आश्वासनाची मागणी केली. ते मान्य करत तसे लेखी पत्र कोकण रेल्वे प्रशासनाने समितीला सुपूर्द केले. लेखी पत्र मिळाल्याने २६ जानेवारीचे रेलरोको आंदोलन २ महिन्यासाठी स्थगित करत असल्याची घोषणा शौकत मुकादम यांनी केली. परंतु २ महिन्यात मागण्या मान्य झाले नाहीत तर कोणतीही कल्पना न देता रेलरोको करू. त्याची संपूर्ण जबाबदारी रेल्वे प्रशासनावर असेल असेही जाहीर करण्यात आले आहे.
