जिल्हा शासकीय रुग्णालयाने औषध तुटवड्याबाबतची आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी ५ कोटींच्या औषधाचा प्रस्ताव शासनाला सादर केला आहे. रुग्णालयात दीड ते दोन महिने पुरेल एवढा औषध साठा आहे. जिल्हा नियोजनला येणाऱ्या निधीपैकी ३० टक्के निधी औषध पुरवठ्यासाठी वापरला जातो. औषधांचा तुटवडा भासू नये, यासाठी खबरदारी घेण्यात आली आहे, अशी माहिती जिल्हा शल्य चिकित्सक संघमित्रा फुले यांनी दिली. नांदेडमध्ये मृत्यूचे तांडव सुरू असतानाच रत्नागिरी जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा गॅसवर जाणार की काय, अशी नाही.
शासनाकडून वेळीच औषध पुरवठा न झाल्यास औषध तुटवड्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यामध्ये शासकीय जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालये व आठ ग्रामीण रुग्णालये आहेत. या ठिकाणी दरवर्षी २५ कोटींची ६०० प्रकारची औषधे लागतात. विशेषतः जिल्हा रुग्णालयात सुरू असलेल्या डायलेसीस, आयसीयू पुरवठा नवजात बालकांचे आयसीयू, प्रसूती विभाग यासाठीच तीन ते साडेतीन कोटींची औषधे लागतात. परंतु २०२१-२२ ते २०२२-२३ या वर्षात एक रुपयाचाही औषध पुरवठा शासनाकडून झालेला नाही. कोरोनाच्या कालावधीत तिसरी लाट येणार म्हणून मोठ्या प्रमाणात औषध साठा करून ठेवण्यात आला होता.
मागील दोन वर्षांमध्ये या औषधांवर जिल्हा रुग्णालय व अन्य आरोग्य यंत्रणा तरली आहे. राज्य शासनाकडून औषध पुरवठा होत नसल्याने रत्नागिरी जिल्ह्याने जिल्हा नियोजनमधून औषधांसाठी ७ कोटींची तरतूद केली आहे. त्यानंतर जिल्हा रुग्णालयाकडून प्राधिकरणासह उपसंचालकांकडे औषध पुरवठ्याबाबत मार्चपासून पत्रव्यवहारही करण्यात आला. आता औषध पुरवठ्याचा ५ कोटींचा प्रस्ताव शासनाला सादर केला आहे.
