भारतीय वन्यजीव संस्था, कांदळवन कक्ष-दक्षिण कोकण विभागातर्फे सुरू असलेल्या सागरी कासवांच्या फ्लिपर टॅगिंग प्रकल्पांतर्गत ६२ कासवांना टॅग लावण्यात आले आहेत. गुहागर, वेळास, आंजर्ले किनाऱ्यावर अंडी घालण्यासाठी आलेल्या मादी कासवांना हे टॅग लावण्यात आले असून, जिल्ह्यात २०० कासवांना टॅग लावण्यात येणार आहे. यामुळे कोकणात अंडी घालण्यासाठी येणाऱ्या कासवांची दीर्घकालीन नोंद ठेवण्यास मदत होणार आहे. फ्लिपर टॅग’ हे सर्वात सामान्य टंग आहे. जगभरात समुद्री कासवांना चिन्हांकित करण्यासाठी वापरले जाते. हे धातूपासून किंवा प्लास्टिकपासून बनवण्यात येतात. कासवाला पोहण्यासाठी उपयोगात येणारे चार पर असतात. ‘फ्लिपर टॅग’ हे पुढच्या दोन परांना लावले जातात. या टॅगवर विशिष्ट सांकेतिक क्रमांक असतो आणि टॅग करणाऱ्या संस्थेचे नाव व संपर्क क्रमांक असतो. ज्यामुळे हे कासव पुन्हा सापडल्यास टॅगवर नमूद केलेल्या माहितीवरून त्याची ओळख पटवता येते. भविष्यात एका पराला इजा होऊन पर तुटल्यास दुसऱ्या परावरील टॅग तसाच राहतो.
फ्लिपर टॅगिंगमुळे कासव कोणत्या प्रदेशातून कोणत्या प्रदेशात जात आहे, हे पुढच्या वर्षी विणीसाठी कुठे जात आहे, अशा स्वरूपाची दीर्घकालीन माहिती मिळते. फ्लिपर टॅगिंगमुळे समुद्री कासवांचा मागोवा घेणे, ओळखणे, निरीक्षण करणे शक्य होते. यामुळे प्रजाती आणि जीवनाच्या टप्प्यांवरील समुद्री कासवांचे संशोधन आणि समजून घेणे शक्य होणार आहे. टॅगवर असलेल्या कोड आणि नावानुसार कासवाची ओळख करता येणार आहे. राष्ट्रीय सागरी कासव कृती आराखडा २०२१-२६ आराखड्यानुसार, डब्लूडब्लूआयमार्फत भारतातील पूर्व आणि पश्चिम किनारपट्टीवर सागरी कासवांची गणना करण्यात येणार आहे. या गणनेचा एक भाग म्हणून हे फ्लिपर टॅगिंग करण्यात येणार आहे.
संरक्षणासाठी स्वतंत्र व्यवस्थापक – जिल्ह्यात यावर्षी चार किनाऱ्यांवर प्रथमच कासवांची घरटी आढळून आली असून, वीण होणाऱ्या किनाऱ्यांची संख्या १६ वरून २३ झाली आहे. काळबादेवी, अणसुरे, आंबोळगड, गणेशगुळे या किनाऱ्यांवर नव्याने घरटी आढळून आली आहेत. पूर्वी आडे, मालगुंड अणि रोहिले या किनाऱ्यांवर स्वतंत्रपणे कासव संरक्षणाचे काम पाहिले जात नव्हते. आडे किनाऱ्यावरील घरट्यांमध्ये सापडणारी कासवांची अंडी आंजर्ले, मालगुंडची गणपतीपुळे तर रोहिलेची तवसाळ किनाऱ्याऱ्यावर आणून त्या ठिकाणी संरक्षित केली जात होती; परंतु कांदळवन कक्ष दक्षिण कोकण विभागाकडून या किनाऱ्यांवर स्वतंत्रपणे कासव संरक्षणाची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. या ठिकाणी संरक्षणासाठी स्वतंत्र बीच व्यवस्थापकाची (मॅनेजर) नियुक्ती करण्यात आली आहे.
