जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा अंतर्गत राबवल्या जात असलेल्या जलजीवन योजना पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असतानाच मात्र झालेल्या कामांची बिले देण्यासाठी निधी उपलब्ध नसल्याचे पुढे आले आहे. त्यामुळे ठेकेदारांची पंचाईत झाली असून, त्याचा परिणाम उर्वरित कामांवर होण्याची शक्यता आहे. शासनाकडून जिल्ह्यातील सुमारे ७० कोटी रुपयांची बिले थकीत आहेत. रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाने दिवाळीपूर्वी राज्य शासनाकडे ५० कोटींच्या बिलाची मागणी केली होती; मात्र, केवळ त्या पोटी २ कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला आहे. त्यामधून ठेकेदारांना थोडीफार रक्कम देण्यात आली. त्यानंतर अद्याप निधी आलेला नाही.
त्यात नवीन बिलांची भर पडली आहे. त्यामुळे बिलांचा आकडा ७० कोटींपर्यंत गेला आहे. बिले रखडल्यामुळे ठेकेदार आर्थिक संकटात सापडले आहेत. काही दिवसांत बिले न मिळाल्यास जिल्ह्यातील जलजीवनच्या पाणीपुरवठा योजनांची कामे ठप्प होणार आहेत. जिल्ह्यात जलजीवन मिशनअंतर्गत १ हजार ४३२ कामे मंजूर आहेत. त्यापैकी ४०० कामे भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झाली आहेत. कामांना ३० सप्टेंबर, २०२४ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी या कामांसाठी डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र, जिल्ह्यातील कामांची गती पाहता ती दिलेल्या मुदतीत पूर्ण होण्याची शक्यता कमी आहे.
दरम्यान, जिल्हा परिषदेने थकीत बिलांबद्दल शासनाकडे वेळोवेळी मागणी केलेली आहे. जलजीवन मिशनचा शासनाकडून निधी न आल्याने जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा योजनांची कामे धिम्या गतीने सुरू आहेत. ठेकेदारांकडून कामे पूर्ण करण्यात येत आहेत तशी जिल्हा परिषदेकडे बिले सादर करण्यात येत आहेत. जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडे या कामांची सुमारे १०० कोटींची बिले तयार आहेत.
