रत्नागिरी जिल्हा परिषदेवर प्रशासक नेमून आठ महिने पूर्ण झाले आहेत; मात्र अद्याप या स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक घेण्याचा निर्णय लांबणीवरच आहे. पदाधिकारी सदस्य नसल्यामुळे अधिकाऱ्यांना चांगलीच सूट मिळाली आहे. त्यामुळे निवडणुका झाल्या नाही तर लोकशाही धोक्यात येईल, असे राजकीय लोकांना तरी वाटते का याची शंका वाटत आहे.
प्रशासक नेमल्यानंतर पुढील सहा महिन्यात निवडणुका घ्याव्यात, असे कायद्यात म्हटले आहे. असे असले तरी शिंदे सरकारने प्रशासकाला मुदतवाढ करून दिली आहे. त्यानंतरही निवडणुका घेण्याबाबत कुठलीच हालचाल दिसत नाही. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांची मुदत मार्च महिन्यात संपुष्टात आली. १४ मार्चपासून पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेत प्रशासक राज आहे. त्यामुळे रत्नागिरी जिल्हा परिषदेचा सर्व कारभार प्रशासकाच्या ताब्यात गेला.
गेली आठ महिने प्रशासक सर्व सूत्रे हाताळत आहेत. सहा महिन्याची मुदत संपल्यानंतर शासनाने सर्व प्रशासकांना पुन्हा मुदतवाढ दिली. मुळात राज्यातील २५ जिल्हा परिषदांची मुदत मार्चमध्ये संपणार होती. तत्पूर्वी या सर्व जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका होणे गरजेचे होते. त्यामुळे जानेवारी-फेब्रुवारीमध्ये या निवडणुका होतील अशी आशा होती. त्या दृष्टीने कार्यकर्ते कामालाही लागले होते; परंतु इतर मागास प्रवर्गाचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यामुळे निर्माण झालेल्या वादात या निवडणुका लांबत गेल्या. त्यामुळे इच्छुकांचा हिरमोड झाला आहे.
ओबीसींना राजकीय आरक्षण दिल्याशिवाय निवडणुका होऊ नयेत, असा आग्रह सर्वच पक्षांकडून धरला गेला. त्यामुळे न्यायालयात या प्रकरणाचा निकाल लांबत गेल्याने निवडणुकाही पुढे चालल्या. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै महिन्यात बांठिया आयोगाचा अहवाल मान्य केला. या अहवालानुसार ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्यानुसार निवडणूक आयोगाला निवडणुका घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.
