वाशिष्ठीतील गाळ काढण्यासाठी निधीची चणचण निर्माण झाली असून पावसाच्या तोंडावर निदान पहिल्या टप्प्यातील गाळ निघावा यासाठी चिपळूण बचाव समिती व नाम फाऊंडेशन चा निधीसाठी पाठपुरावा सुरू होता. अखेर पालकमंत्री उदय सामंत यांनी २० लाखाचा निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. त्यामुळे आता पहिल्या टप्प्यातील उर्वरित गाळ काढण्याच्या कामास चालना मिळणार आहे.जिल्ह्यातील गाळ काढण्याच्या कामाचा आढावा पालकमंत्री व उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी नुकताच रत्नागिरी येथे घेतला. यावेळी जिल्हाधिकारी, जलसपंदा विभागाच्या अधिक्षक अभियंता वैशाली नारकर, कार्यकारी अभियंता जगदीश पाटील, यांत्रीकीचे कार्यकारी अभियंता काझी, चिपळूण प्रांताधिकारी प्रविण पवार आदी उपस्थित होते. यावेळी चिपळूणातील वाशिष्ठीच्या गाळ काढण्याच्या कामाचा आढावा घेण्यात आला. गतवर्षी पहिल्या टप्प्यातील गाळ काढण्यासाठी १० कोटी मंजूर झाले होते. त्यातून वाशिष्ठीसह शिवनदीतील गाळ काढण्यात आला. मात्र पहिल्या टप्प्यातील उर्वरित गाळ काढण्यासाठी निधीचा प्रश्न निर्माण झाला होता.
पावसाळ्यापुर्वी हे काम थांबण्याची शक्यता होती. याविषयी ओरड झाल्यानंतर शासनाने ४ कोटी ८६ लाख रूपयाचा निधी वाशिष्ठीतील गाळ काढण्यासाठी मंजूर केला. त्यास अध्यादेश काढून प्रशासकीय मान्यताही दिली. मात्र हा मंजूर निधी जसपंदाच्या यांत्रीकी विभागाकडे वर्ग होईपर्यंत गाळ काढण्याचे काम थांबू नये. यासाठी २० लाखाचा निधी यांत्रिकी विभागास देण्याच्या सूचना पालकमंत्री सामंत यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. शासनातर्फे खेड तसेच डिंगणी व कुरधूंडा येथील नद्यातील गाळ काढण्यासाठी ३५.७२ लाख निधी मंजूर झाला होता. मात्र विविध कारणांनी हा निधी खर्च झालेला नाही. यामध्ये खेड जगबुडी व नारंगी गाळ काढण्यासाठी १४.४२ लाख, जगबुडी व नारंगी नदीतील गाळ काढणे दुसरा टप्पा करिता १४.४२ लाख होता. मात्र सीआर झेडची मान्यता प्रलंबीत असल्याने है काम मार्गी लागलेले नाही. संगमेश्वर तालुक्यातील डिंगणी नदीतील गाळ काढणेसाठी २.४० लाख निधी मंजूर होता. येथे लागून गॅस पाईपलाईन असल्याने काम झालेले नाही. तसेच कुरधूंडा येथे स्थानिक नदीतील गाळ काढणेसाठी ४.४८ लाख मंजूर होते. परंतू नदीतील पाणी पातळी जास्त असल्याने हे काम झालेले नाही. असा ३५.७२ लाखाचा निधी खर्ची पडलेला नाही. त्यामुळे हा निधी वाशिष्ठी नदीतील टप्पा १ मधील गाळ काढणेसाठी इंधनासाठी द्यावा, अशी मागणी यांत्रिकी विभागाने जिल्हा नियोजन समितीकडे केली होती. त्याची दखल घेत पालकमंत्र्यांनी २० लाख निधी देण्याची सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना केली आहे.
