घराचे व्यवहार करणे सुलभ व्हावे, तसेच त्यात कोणत्याही प्रकारे फसवणूक होऊ नये, यासाठी महारेरा आता गृहप्रकल्पांना मानांकन देणार आहे. या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी २० एप्रिल २०२४ पासून करण्यात येईल. त्यानुसार ‘महारेरा’ने मानांकन ठरविण्याच्या दृष्टीने १५ जुलैपर्यंत सूचना आणि हरकती मागविल्या आहेत. मानांकनासाठी ठरविण्यात आलेले निकष आणि यासंबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव ‘महारेरा’ने आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला आहे. बांधकाम क्षेत्रात पारदर्शकता यावी आणि ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये यासाठी महारेराची स्थापना झाली आहे. त्यानुसार महारेराकडून यासाठी रेरा कायद्याअंतर्गत अनेक तरतुदी करत त्यांची अंमलबजावणी केली जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आता महारेराने प्रकल्पांना आणि प्रवर्तकांना मानांकन देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जेणेकरून प्रकल्पाची, विकासकांची विश्वासार्हता समजेल, प्रकल्पासाठीच्या परवानग्या घेतल्या आहेत का या आणि अशा सर्व बाबी या मानांकनाच्या अनुषंगाने स्पष्ट होतील. यामुळे ग्राहकांना घर घेणे सोपे होईल असे म्हणत महारेराने प्रकल्पांना आणि प्रवर्तकांना मानांकन देण्याचे ठरविले आहे. त्यानुसार जानेवारी २०२३ नंतर नोंदणीकृत झालेल्या प्रकल्पांना ही पद्धत लागू केली जाणार आहे. वर्षातून दोनदा प्रकल्पांचे मानांकन जाहीर केले जाणार असून, १ ऑक्टोबर २०२३ ते मार्च २०२४ या कालावधीतील माहितीच्या आधारे पहिले मानांकन २० एप्रिल २०२४ पासून उपलब्ध करून देण्यात येण्याचा महारेराचा प्रयत्न आहे. दरम्यान ग्राहकांना प्रकल्पाची सर्व आणि योग्य माहिती देण्यासाठी महारेराने यापूर्वीच प्रकल्पाची सर्व माहिती असलेले क्यूआर कोड १ ऑगस्टपासून सर्व प्रकारच्या जाहिरातींसोबत वापरण्याचे विकासकांना बंधनकारक केले आहे.
