शासनाने खासगी कंत्राटदार संस्था पॅनेल यांना मंजुरी देणे व शाळा दत्तक योजना हा निर्णय म्हणजे शिक्षित, प्रशिक्षित बेरोजगारांच्या भविष्याचा मांडलेला बाजार आहे. याविरोधात आज रत्नागिरी जिल्हा माध्यमिक अध्यापक संघाने माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयाबाहेर शासन निर्णय फाडून टाकत धरणे आंदोलन केले. राज्य मंत्रिमंडळाने शासकीय, निमशासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी बाह्य यंत्रणेमार्फत मनुष्यबळ पुरवठा करण्यासाठी नऊ संस्थांना मान्यता दिली. यामुळे शिक्षण व्यवस्था मोडकळीस येईल, असे संघटनेचे म्हणणे आहे. याविरोधात हे आंदोलन आज दुपारी करण्यात आले. माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयासमोर दुपारी राज्य शासनाच्या कंत्राटीकरण संदर्भातील निर्णयाविरोधात आंदोलन केले.
राज्यातील बहुजन समाजातील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षक संघाच्या सूचनेनुसार रत्नागिरी जिल्हा माध्यमिक अध्यापक संघाने आज शासन निर्णय फाडून टाकला. राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिकांच्या शाळा खासगी कंत्राटदारांच्या ताब्यात जाणार आहेत. यामुळे राज्यातील माध्यमिक शाळांच्या पटसंख्येला मोठा फटका बसणार आहे. सध्या बेरोजगार असलेले शिक्षक उमेदवार कंत्राटदारांच्या विळख्यात अडकतील. आंदोलनासाठी जिल्ह्यातील मुख्याध्यापक, अध्यापक व कर्मचारी उपस्थित होते. जिल्हाध्यक्ष सागर पाटील, कार्याध्यक्ष संभाजी देवकते व सचिव रोहित जाधव यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन करण्यात आले.
