पर्यावरण व शाश्वत विकास टास्क फोर्स’ अंतर्गत ‘हरित महाराष्ट्र’ कार्यक्रम राबवण्यात येत असून त्यामध्ये मनरेगाच्या माध्यमातून बांबू लागवडीला प्रोत्साहन दिले गेले आहे. त्यासोबत वाळा, शेवगा, फळबाग, इतर वृक्ष, फूलपिक, तुती लागवड व कुरण विकासालाही पाठबळ दिले आहे. शेतकऱ्यांनी मनरेगातून बांबू लागवड योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन रोहयो उपजिल्हाधिकारी हर्षलता गेडाम यांनी केले आहे. मनरेगा योजनेतून बांबू लागवड व संगोपनासाठी चार वर्षांसाठी हेक्टरी ७ लाख रुपये मिळू शकतात, असेही त्यांनी सांगितले.
मनरेगातून योजनेतील कार्यक्रम सुरू होण्यापूर्वी काही शेतकऱ्यांनी बांबू लागवड केली आहे. त्यातील मोजक्या शेतकऱ्यांना बांबू तोडून विकणे जिकिरीचे झाले आहे. असे सर्व बांबू तोडण्यासाठी शासनाने पुरेशा प्रमाणात ‘बांबूतोड तज्ज्ञ’ तयार करण्यासाठी जिल्हानिहाय प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांना प्रतिदिन सुमारे ११०० मेट्रिक टन बायोमासची गरज आहे. तिथे ४ हजार रुपये प्रतिटन इतका दर मिळू शकेल. त्यामधून १ हजार ५०० रुपये काढणीचा खर्च काढून टाकला तरी २ ते २ हजार ५०० रुपये प्रतिटन दराने बांबू विकला जाईल.
बांबूपासून कोरडवाहू जमिनीत एकरी २० हजार रुपये व सिंचित जमिनीमध्ये ४० ते ८० हजार रुपये उत्पन्न मिळू शकते. चौथ्या वर्षांपासून बांबूचे उत्पादन सुरू होते. सिंचित बांबूची लागवड केल्यास सुरुवातीला थोडे कमी; पण सहाव्या-सातव्या वर्षांपासून एकरी २० ते ४० टन बांबूचे उत्पादन दरवर्षी घेता येणार आहे. तसेच कोरडवाहू लागवड केल्यास एकरी १० टनांचे सुमारास उत्पादन राहील. बांबूची काढणी सतत ४० ते ५० वर्षे चालणार आहे. बांबूस सिंचनासाठी एकरी २ ते ४ लक्ष लिटर पाणी पुरेसे असते, शेतात सिंचनाची सोय नसल्यास अल्प व अत्यल्प भूधारकांना त्याची सोय मनरेगा करून देत आहे.
