मच्छीमारी नौकांवरील परप्रांतीय खलाशी आणि तांडेल यांच्याकडून स्थानिक मच्छीमारांवर प्राणघातक हल्ल्यांच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. त्या दृष्टीने उपाययोजना करण्यासाठी शासनाने तत्काळ धोरणात्मक निर्णय घ्यावेत आणि या समाजाला दिलासा द्यावा, अशी मागणी उद्धव ठाकरे शिवसेनेचे गुहागरचे आमदार भास्कर जाधव यांनी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे सभागृहात केली. मच्छीमारांच्या मागण्यांवर त्यांनी आक्रमकपणे सरकारचे लक्ष वेधले. जाधव म्हणाले, कोकण किनारपट्टीवरील समुद्रामध्ये मच्छीमारांवर परराज्यातील घुसखोरी करून आलेल्या ट्रॉलर्सकडून हल्ले होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. मत्स्योत्पादनात आणि पर्यायाने परकीय चलन प्राप्त करण्याकरिता मच्छीमार बांधवांचे मोलाचे योगदान आहे. मच्छीमार समाज विकासाच्या प्रवाहात यावा, त्यांची सर्वांगीण उन्नती व्हावी यासाठी आमदार म्हणून मी प्रयत्न करत आहे. मच्छीमार समाजाच्या विकासासाठी मच्छीमार कामगार कल्याण बोर्डाची स्थापना केली होती; परंतु गेल्या दहा वर्षांत या बोर्डाला शासनाने चालना दिली नाही.
समुद्रात मासेमारीसाठी गेलेला मच्छीमार मासेमारी करून जेव्हा मुंबईत ससून डॉक येथे परत येतो तेव्हा तिथे त्याची राहण्याची सोय नाही. मुंबईत कामगार बोर्डाच्या जागांपैकी एखादी जागा त्यांच्या हक्काच्या निवासस्थानासाठी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. मच्छीमारांच्या प्रश्नाविषयी शासनस्तरावर बैठक घेऊन चर्चा झाली पाहिजे. तत्कालीन आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली २६ ऑक्टोबर २०२१ ला झालेल्या बैठकीत काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले होते; परंतु अद्याप त्यांची पूर्तता झालेली नाही. गेल्या काही वर्षांत सातत्याने आलेल्या चक्रीवादळामुळे मासेमारी बंदीमुळे मच्छीमार अतिशय संकटात सापडला आहे. त्याला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी तत्काळ पावले उचलणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जमिनी मालकीविषयीचे काम संथगतीने – मच्छीमारांच्या घरांखालील जमिनी त्यांच्या मालकीच्या व्हाव्यात आणि वाढत्या लोकसंख्येमुळे गावठाण निर्माण करण्यासाठी शासनाने जमिनी संपादित करावी, याची कार्यवाही शासनाकडून सुरू झाली आहे. यासाठी सतत पाठपुरावा करावा लागला तरीही रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत हे काम अजूनही संथगतीने सुरू आहे.
हे आहेत मच्छीमारांचे प्रश्न – मच्छीमारांना कर्जमाफी, एनसीडीसीच्या कर्जासाठीची उत्पन्नमर्यादा वाढवणे, मच्छीमार समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज मिळवण्यासाठी बँकांच्या अटी शिथिल करणे, मच्छीमार तरुणांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देणे, मत्स्य व्यवसायाला शेतीचा दर्जा मिळावा, या प्रमुख मागण्या आहेत. तसेच पावसाळ्यात दरवर्षी समुद्री लाटांच्या तडाख्याने किनाऱ्यालगतच्या घरांची पडझड होते. तेथील मच्छीमार कुटुंबांना भीतीच्या छायेत राहावे लागते. अशा गावांमध्ये धूपप्रतिबंधक बंधारे बांधावेत, अशी मागणी आमदार जाधव यांनी सभागृहात मांडली.
