कोकणातील खैर तस्करांचे धाबे दणाणून सोडणारा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर देखील गेल्या सहा महिन्यांमध्ये दिल्यानंतर मुंबई, गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील पोलादपूर ते महाड दरम्यानच्या मार्गावर वाहतूक पोलीस आणि वनविभागाच्या अधिकारीवर्गाने केलेल्या धाडसत्रात सुमारे एक कोटीहून अधिक मालाची तस्करी उघडकीस आली आहे. रविवारी पोलादपूर येथील वनउपज नाक्यावर दोन ट्रक भरलेले खैराचे सोलीव लाकूड जप्त करण्यात वनविभागाला यश आले. नाशिक वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाला खैर तस्करीचे ‘चिपळूण कनेक्शन’ दाखविले असताना चिपळूण येथे काथनिर्मितीसाठी खैराचे सोलीव लाकूड घेऊन जाताना पोलादपूरमध्ये पकडलेल्या दोन ट्रकमधील तस्कर. नाशिक जिल्ह्यातीलच असल्याचे उघड झाल्याने चिपळूण कनेक्शनचे डिपार्चर पॉईंट नाशिकमध्येच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पोलादपूर येथील वन उपज नाक्यावर पकडलेल्या ट्रकमध्ये खैराचे सोलीव लाकूड वाहतूकीसाठी पूर्ण क्षमता असूनही केवळ १८२ नग म्हणजेच फक्त ५२ हजार ८०६ रूपयांच्या खैराची सोलीव लाकडं पकडली जाणे, आश्चर्यकारक घटना आहे.
नाशिकच्या वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाला खैर तस्करीचे चिपळूण कनेक्शन दाखविल्यानंतर त्याच नाशिक जिल्ह्यातील मालेगांव येथील तस्करांमार्फत चिपळूणकडे खैराची सोलीव लाकडे वाहतूक करताना पोलादपूर येथे वनविभागामार्फत कारवाई होणे ही बाब जनहित याचिकाकर्त्याने विचारात घेण्याची वेळ आली आहे. मुंबई, गोवा महामार्गावरून मालवाहतूक करणाऱ्या अथवा कोकण रेल्वेच्या रोरो सेवेद्वारे जाणाऱ्या ट्रकचा या खैर आणि कातअर्काच्या तस्करीच्या व्यवसायामध्ये वापर केला जात असतो. गेल्या काही वर्षांपासून गुजरात राज्याच्या जीएसटीसी गुजरात स्टेट ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनच्या बसमधून गुटखा व खैनीसदृश्य तयार म ालाची वाहतूक होत असल्याचे काही धाडीमधून स्पष्ट झाले होते. पोलादपूर तालुक्यात शेवटचा थांबा असलेल्या गुजरात राज्याच्या बसचा मुक्काम पोलादपूर वनउपज तपासणी नाक्याजवळच्या ढाब्याजवळ असतो.
पोलादपूर ते मुंबईपर्यंत महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसची प्रवासी वाहतूक सुरू होत नसताना गुजरात राज्याची बस नियमितपणे वाहतूक करीत असल्याचे आश्चर्य कोणालाही वाटत नाही. नाशिकच्या वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी खैरतस्करीचे चिपळूण कनेक्शन उघड करीत सिंधुदूर्ग आणि चिपळूण जिल्ह्यातील १०२ पैकी ६० काथनिर्मितीचे कारखाने बंद केले तर उर्वरित ४२ कारखाने रात्रंदिवस सुरू आहेत. काही घनमीटर खैर सोलीव लाकडाची प्रक्रिया होत असल्याचे कागदोपत्री दाखवून प्रत्यक्षात शेकडो एजन्टसद्वारे हजारो टन खैराचे सोलीव लाकूड आणून त्यावर प्रक्रिया करताना ठराविक मुदतीचे परवाने दिले असताना परवान्यातील विहित मुदत संपल्यानंतरही खैरप्रक्रिया या काथनिर्मिती कारखान्यांमध्ये होत असल्याने वनविभागाच्या एसएलसी कमिटीने दिलेल्या काथनिर्मिती कारखान्यांच्या सर्व परवानग्या रद्द करण्याची गरज निर्माण झाले आहे.
वनक्षेत्राचे संरक्षण झाले पाहिजे, या हेतूने काथनिर्मिती कारखान्यांवर कारवाई करण्याची जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दाखल झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने यामधील दोषी अधिकाऱ्यांविरूध्द कारवाईचा बडगा उचलण्याची मुभा देत ज्या काथनिर्मिती कारखान्याचे मालक खैर तस्करीशी संबंधित आहेत त्यांच्याविरूध्द दशतवादी विरोधी पथक म्हणजेच ‘एटीएस’ आणि सक्तवसुली संचालनालयामार्फत म्हणजेच ‘इडी’ मार्फत कारवाईची सुरूवात झाली होती. मुंबई उच्च न्यायालयासमोर खैरतस्करांचे चिपळूण कनेक्शन उघड करणाऱ्या नाशिक वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांना नाशिकच्याच खैरतस्करांची साथ अजूनही चिपळूणच्या काथनिर्मिती करणाऱ्या कारखानदारांना मिळत असल्याचे पोलादपूरच्या रविवारच्या धाडसत्रातून उघड झाले आहे.
