वन विभागाने परदेशातील ॲडव्हेन्चर पार्कप्रमाणे आरेवारे येथे पर्यटनावर आधारित सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करावा. त्यासाठी जिल्हा नियोजनमधून 5 कोटी निधी दिला जाईल, असे निर्देश पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिले. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या विश्रामगृहात पालकमंत्री डॉ. सामंत यांनी काल विविध बैठका घेतल्या. बैठकीला उपवन संराक्षक गिरिजा देसाई, महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाचे तांत्रिक सल्लागार सुनिल देशमुख, तहसिलदार राजाराम म्हात्रे, मुख्याधिकारी तुषार बाबर, गटविकास अधिकारी जे. पी. जाधव, प्रादेशिक अधिकारी वंदना खरमाळे, कार्यकारी अभियंता सचिन राक्षे आदी उपस्थित होते. पालकमंत्री डॉ. सामंत म्हणाले, वन पर्यटन, इको टुरिझम याबरोबरच वॉच टॉवर दुरुस्ती, वन भ्रमंती पोर्टल, आवश्यक असणाऱ्या बसेस, महिंद्रा जीप यासारख्या सुविधांवर वन विभागाने भर द्यावा.
त्याचबरोबर जुवे जैतापूर येथे कांदळवन आधारित नियोजन करावे. स्मार्ट सिटी बाबत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि रत्नागिरी नगरपरिषदेने तातडीने नियोजन करुन विकास कामांना सुरुवात करावी, असे सांगून पालकमंत्री डॉ. सामंत म्हणाले, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, गटविकास अधिकारी यांची बैठक तहसिलदारांनी घ्यावी आणि मिऱ्या शिरगाव प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना मार्गी लावावी. या योजनेसाठी ज्या ज्या गावांतून अडचणी येत आहेत, त्याबाबत संबंधित गावांच्या सरपंचांबरोबर बैठक घेवून त्यांना त्याची माहिती द्यावी. कोस्टल महामार्गबाबतही पालकमंत्र्यांनी आढावा घेतला.
महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाकडून रेवस ते रेडी सागरी महामार्गावर होणाऱ्या पुलांची माहिती-
१) रेवस ते कारंजा धरमतर खाडीवर चौपदरी मोठ्या खाडी पुलाचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. याची लांबी 10.209 कि.मी., 3 हजार 57 कोटी प्रशासकीय मान्यता.
२) केळशी खाडीवरील मोठ्या पुलाचे बांधकाम करणे – 0.670 कि. मी. लांबी, 148.43 कोटी प्रशासकीय मान्यता,
३) आगरदंडा खाडीवरील मोठ्या पुलाचे बांधकाम करणे – 4.31 कि.मी. लांबी, प्रशासकीय मान्यता 1315.15 कोटी
४) कुंडलीका खाडीवरील रेवदंडा ते साळव पुलाचे बांधकाम करणे – 3.829 कि.मी. लांबी, प्रशासकीय मान्यता 1736.77 कोटी,
५) बाणकोट खाडीवरील मोठ्या पुलाचे बांधकाम करणे– 1.711 कि.मी. लांबी, प्रशासकीय मान्यता 408.34 कोटी
६) दाभोळ खाडीवर 2 पदरी मोठ्या खाडी पुलाचे बांधकाम करणे – 2.876 कि.मी. लांबी, 798.90 कोटी प्रशासकीय मान्यता.
७) जयगड खाडी पुलाचे बांधकाम करणे – 4.391 कि.मी. लांबा, प्रशासकीय मान्यता 930.23 कोटी
८) काळबादेवी येथील खाडी पुलाचे बांधकाम करणे – 1.854 कि.मी. लांबी, 453.23 कोटी प्रशासकीय मान्यता.
९) कुणकेश्वर येथील पुलाचे बांधकाम करणे – 1.580 कि.मी. लांबी, 257.47 कोटी प्रशासकीय मान्यता.
काळबादेवी ग्रामस्थांना विश्वासात घेऊन त्यांच्या सूचनेनुसार काम करण्यास प्राधान्य द्यावे, असे पालकमंत्री म्हणाले. राष्ट्रीय महामार्ग 166, महिला बचत गट, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, जिल्हा नियोजन समितीबाबत खर्च आढावा देखील पालकमंत्री डॉ. सामंत यांनी घेतला.
