विधानसभा निवडणुकीआधी घाईने सुरू झालेल्या लाडकी बहीण योजनेबाबत लवकरच फेरसर्वेक्षण सुरू केले जाणार आहे. ज्यांना या योजनेत अनुदान मिळाले आहे त्या सर्व लाभार्थी महिला निकषांत बसतात की नाही, हे या सर्वेक्षणात तपासले जाणार आहे. ज्या महिला निकषांत बसणार नाहीत त्यांना यातून वगळण्यात येणार आहे. लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत लाभार्थी असलेल्या महिलांची निकषांनुसार छाननी करण्याचे काम जिल्ह्यातील २ हजार ६५० अंगणवाडी सेविका करणार आहेत. त्यामध्ये चारचाकी असलेल्या बहिणींच्या नावांची पडताळणी तसेच कुटुंबाचे उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त नसावे, त्यांचाही या योजनेतून पत्ता कट करण्यात येणार आहे. आता जिल्ह्यातील किती महिला त्यात राहतील आणि किती जणींची नावे वगळली जातील याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
ज्या कुटुंबातील सदस्या आयकर दाता आहेत, ज्या कुटुंबातील सदस्य नियमित कायम कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग, उपक्रम मंडळ, भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेत कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृतीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत, कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार, आमदार आहेत, कुटुंबातील सदस्यांची संयुक्तपणे पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन आहे, तसेच कुटुंबातील सदस्यांकडे चारचाकी वाहन आहे, असे कुटुंब लाभ घेण्यास अपात्र ठरणार आहेत. पात्रतेसाठी लाभार्थी महिला महाराष्ट्र राज्याची रहिवासी असावी, विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता आणि निराधार महिला, कमीत कमी २१ वर्षे ते जास्तीत जास्त ६० वर्षे पूर्ण होईपर्यंत अर्ज करू शकतात. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थीचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे. लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
‘त्यांनी’ अनुदान नाकारले – मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे सर्वेक्षण करण्यात येणार असून, निकषांत न बसणाऱ्या लाडक्या बहिणांना लाभ देणे बंद करण्यात येणार असल्याचे शासनाने जाहीर केले. त्यामुळे लाडक्या बहिणींची धावाधाव सुरू झाली असून, आतापर्यंत १२ बहिणींनी अनुदान घेणे बंद केले आहे. मात्र, जिल्ह्यात केवळ एवढ्याच बहिणी अनुदान नाकारण्यास पुढे आल्या आहेत. तर ४ लाख १८ हजार ७८५ बहिणींना या योजनेचा लाभ मिळालेला आहे.