राज्यातील महाविद्यालयातील रिक्त पदे भरण्यासाठी मागील काही वर्षांपासून अनेक ठिकाणच्या प्राध्यापक संघटना मागणी करत आहेत. कित्येक वर्षापासून शिक्षक भरतीची प्रक्रिया रखडलेली आहेच त्यासोबत प्राध्यापक भरती सुद्धा लांबणीवर पडत होती. अनेकदा प्राध्यापक भरती लवकर करण्यात यावी यासाठी संघटनांकडून विविध प्रकारची आंदोलने देखील करण्यात आली. अखेर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली प्राध्यापकांच्या पहिल्या टप्यातील भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्यामध्ये २०१३ सालापासून प्राध्यापक भरती प्रक्रिया थंडावलेलीच आहे. राज्यातील महाविद्यालयातील ४० ते ५०% प्राध्यापकांच्या जागा विविध करणाने रिक्त असल्याने, उच्च शिक्षणावर त्याचा परिणाम जाणवतो आहे. राज्यात सध्या विविध कॉलेजमधील १५ हजारच्यावर प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त असून, भरती होणे गरजेचे आहे. प्राध्यापक भरती व्हावी म्हणून राज्यात हजारोंच्या संख्येने नेट सेटधारक आणि पीएच.डी पदवी मिळवलेल्यांनी प्रचंड पाठपुरावा केल्यानंतर पाच वर्षापूर्वी युती सरकारने चाळीस टक्के भरतीला मान्यता दिली होती. यामुळे भरतीची आशा निर्माण झाली होती, पण सरकारने मात्र त्यावर प्रत्यक्षात कार्यवाही केली नाही.
आत्ता पहिल्या टप्यामध्ये २०८८ प्राध्यापक भरतीला आणि सर्व रिक्त असणारी प्राचार्य पद भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानंतर आता टप्याटप्याने पुढील रिक्त पदांबद्दल भारती केली जाणार आहे. काल उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री नाम. उदय सामंत यांनी ट्विटरवरून होणाऱ्या प्राध्यापक भरती बाबत स्पष्ट माहिती दिली आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगानेही वेळोवेळी सूचना याबाबत केल्या होत्या. मात्र कोरोना आणि त्यानंतर निर्माण झालेल्या भयावह परिस्थितीमुळे पदभरतीची प्रक्रिया लांबणीवर पडली होती. आता मागील दीड वर्षापासून सुरु असलेल्या कोरोना महामारीच्या दुसऱ्या लाटेच्या कमी प्रभावानंतर प्राध्यापक पदांच्या भरतीसाठी मान्यता मिळत आहे. त्यामुळे प्राध्यापक संघटनांकडून विशेष स्वागत करण्यात आले आहे.
