आयुष्याची अनेक वर्षे नोकरी, घर, जबाबदाऱ्या घेण्यात घालवल्यानंतर वेळ येते निवृत्तीची. निवृत्ती नंतर उदरनिर्वाहासाठी नोकरीच्या काळापासून आपल्या पाठीमागे पेन्शनची सुविधा अनेक जण करून ठेवतात. पण काही वेळेला पेंशन संदर्भात कामे निपटणे म्हणजे किचकट गोष्ट वाटू लागते. अनेक वेळा त्यासाठी खेटा घाला. त्यासाठी महाराष्ट्र समविचारी सर्वसेवा कामगार संघटनेच्या वतीने जिल्हा परिषद प्रशासनाने निवृत्त पेन्शन धारकांची पेन्शन अदालत भरवावी अशी मागणी सर्वश्री बाबासाहेब ढोले, केशवजी भट, रणजीत गद्रे, संजय पुनस्कर, निलेश आखाडे, मनोहर गुरव, आदींनी एका निवेदना द्वारे केली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या सेवेतून निवृत्त झालेल्या पेन्शन धारकांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित असून पेन्शनधारकांची जलद गतीने पेन्शन संदर्भातील कामे मार्गी लागावी यासाठी त्या प्रश्नांची सोडवणूक होणे गरजेचे आहे. प्रलंबित प्रकरणांची चौकशी करायला गेलेल्यांना समाधानकारक उत्तर मिळत नाहीत. जिल्हा आणि तालुकास्तरावर निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे अस्थापना सांभाळणारे कर्मचारी संबंधितांना समाधानकारक उत्तरे देत नाहीत. प्रश्न समजावून घेत नाहीत. हे अन्यायकारक असून त्यामुळे अनेक प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत.
या विषयाला गती येण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने ‘पेन्शन अदालत’ भरवावी आणि सखोल आढावा घेण्यात यावा अशी मागणी शासनमान्य नोंदणीकृत महाराष्ट्र समविचारी सर्वसेवा कामगार संघटनेने केली आहे. या कामी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पुढाकार घेऊन उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, सहाय्यक प्रशासन अधिकारी, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, लेखा अधिकारी यांसह सहकाऱ्यांसह लिपिक कर्मचारी यांच्या उपस्थितीत पेन्शन अदालत भरवावी अशी उपयुक्त सुचना समविचारी च्या वतीने करण्यात आली आहे.याबाबत जि.प.प्रशासनाला पत्र सादर करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे, निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी आपले काही प्रश्न, समस्या असल्यास या व्हॉट्सअप 9552 340 340 क्रमांकावर लिखित स्वरुपात सादर करण्याचे आवाहन समविचारीने केले आहे.
