रत्नागिरी जिल्हा राज्यात गरिबीत १३ व्या क्रमांकावर असल्याचे नीती आयोगाच्या आकडेवारी वरून समोर आले आहे. मात्र ही गरिबी केवळ केंद्र आणि राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे असून, ज्या उद्योगांना कोकणात कायमच विरोध होतो आहे, ज्यामुळे कोकणच्या नैसर्गिक सौंदर्यामध्ये बाधा येऊ शकते, असेच उद्योग कोकणामध्ये जबरदस्तीने लादण्यात सत्ताधाऱ्यांना “इंटरेस्ट” का? असा सवाल करत रत्नागिरी जिल्ह्यात तालुकानिहाय पर्यावरण पूरक उद्योग व्यवसाय सुरु केल्यास तरुणांचे नोकरीसाठी बाहेर जाणे थांबेल, असे मत गाव विकास समितीचे संघटन प्रमुख सुहास खंडागळे यांनी व्यक्त केले आहे.
कोकणात नाणार सारख्या प्रकल्पांना विरोध होतो याची कल्पना असताना त्याच प्रकल्पांसाठी सरकारने आग्रही राहणे ही लोकहिताची भूमिका असू शकत नाही. मागील १० वर्षे नाणारवर निव्वळ केल्या गेलेल्या निरर्थक चर्चेमध्ये फुकट गेली. आता शासनाने नीती आयोगाच्या या आकडेवारीचा उपयोग नाणारच्या समर्थानासाठी न करता रत्नागिरी जिल्ह्यात नव्याने कोणते उद्योग व्यवसाय सुरू करता येतील यासाठी पुढाकार घ्यावा असे सुहास खंडागळे यांनी म्हटले आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यात तालुकानिहाय औद्योगिक वसाहत आहेत त्या विकसित करणे आवश्यक आहे. कोकणात पर्यावरण पूरक उद्योग व्यवसाय सुरू होण्याच्या दृष्टीने तरुणांना मार्गदर्शन व प्रोत्साहन दिले गेले पाहिजे असेही खंडागळे यांनी म्हटले आहे. रत्नागिरी जिल्हा राज्यात गरिबीत १३ व्या स्थानी आहे असे हा अहवाल म्हणत असला तर कोकणात अव्वल स्थानी असणाऱ्या मुंबईच्या उभारणीत रत्नागिरी जिल्ह्यातील नागरिकांचा मोलाचा वाटा आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील मनुष्यबळ हे कुशल आहे. या मनुष्यबळला योग्य काम धंद्यांची जोड मिळाली तर कोकणचे सोनं करण्याची ताकद प्रत्येक नागरिकामध्ये आहे असे सांगत सुहास खंडागळे यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कोकण बाबत धोरणावर टीका केली आहे. कोकणचा खरच विकास व्हावा अशी आधी केंद्र आणि राज्य सरकारची मानसिकता आहे का! असा थेट सवाल खंडागळे यांनी केला आहे.
