राज्यात शेती व्यवस्थेमध्ये आधुनिक बदल घडून येत आहेत. शेतकरी सुद्धा विविध अद्ययावत उपकरणे आणि यंत्रणेचा वापर करून उत्पादन घेत आहेत. त्यामुळे उत्पादनामध्ये वाढ मोठ्या प्रमाणात होत आहे. त्याचप्रमाणे आता शेतीमध्ये ड्रोन यंत्रणेच्या वापराला संमती देण्यात आली आहे.
राज्यातील कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानांतर्गत शेती क्षेत्रात ड्रोनच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी ड्रोन तंत्रज्ञान आधारित फवारणी प्रात्यक्षिके राबविण्यासाठी कृषी यंत्रे व अवजारे तपासणी संस्था, कृषी विज्ञान केंद्र, शेतकरी उत्पादन संस्था, भारतीय कृषी संशोधन परिषदेशी संलग्न संस्था व कृषी विद्यापीठे आदींना ड्रोन खरेदीसाठी प्रती ड्रोन दहा लाख रुपयांचे अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
राज्यात विभाग व हंगामनिहाय विविध प्रकारची पिके घेण्यात येत असतात. या पिकांवर येणाऱ्या कीड व रोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून कीड व रोग नाशक आणि वाढीसाठी आवश्यक मूलद्रव्यांची फवारणी करण्यात येते. सध्या हि कामे मजुर किंवा ट्रॅक्टरचलित पंपाद्वारे फवारणी केली जाते आहे. त्यावर आता ड्रोनद्वारे फवारणी करण्याचा पर्याय पुढे आला आहे. ड्रोनद्वारे फवारणीच्या सेवा उपलब्ध होण्यासाठी केंद्र सराकरने नुकत्याच मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत.
त्या शिवाय शेतकऱ्यांच्या शेतावर फवारणी प्रात्यक्षिके राबविण्यासाठी शेतकरी उत्पादक संस्थांना ड्रोन खरेदीसाठी साडेसात लाख रुपयांचे अनुदान देखील दिले जाणार आहे. यामुळे विविध कृषी संस्था आणि शेतकरी उत्पादक संस्थांकडून शेतकरी भाडेतत्वावर ड्रोन घेता येणार आहेत. परिणामी राज्यातील शेतकरी आता अद्ययावत सेवांचा लाभ घेऊ शकणार आहेत.
दरम्यान, सध्या अस्तित्वात असलेल्या सेवा सुविधा केंद्रांना ड्रोनच्या मूळ किमतीच्या ४० टक्के म्हणजेच ४ लाख रुपयांचे, नव्याने सेवा सुविधा केंद्र स्थापित करू इच्छिणाऱ्या सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था किंवा ग्रामीण नवउद्योजक आणि यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या कृषी पदवीधरांना ड्रोन खरेदीसाठी ५० टक्के म्हणजेच ५ लाख रुपयांचे अनुदान मिळू शकणार आहे.
