राज्यात मागील तीन महिन्यापेक्षा एसटी कर्मचाऱ्यांचं विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी बेमुदत आंदोलन सुरु आहे. एसटी विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर उच्च न्यायालयाने राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या प्रमुख उपस्थितीत तीन सदस्यीय समितीची स्थापना केली होती. विलीनीकरणाबाबतचा अहवाल १२ आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांमार्फत उच्च न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार ३ फेब्रुवारीला १२ आठवड्याची मुदत संपुष्टत आली. मात्र, अद्यापही सदरचा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेला नाही. दरम्यान, आज राज्य सरकारकडून उच्च न्यायालयात एक अर्ज दाखल करण्यात आला आहे.
त्यामध्ये एसटी विलिनीकरणाचा त्रिसदस्यीय अहवाल सादर करण्यासाठी आणखी वाढीव वेळ मिळावा, असा अर्ज राज्य सरकारने केला होता. त्यामुळे इतका कालावधी गेला तरी, पुन्हा वेळ वाढवून मागितल्याबद्दल एसटी कर्मचारी आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.
या अर्जावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने आणखी ७ दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. त्यानुसार आता राज्य सरकारला हा त्रिसदस्यीय अहवाल १८ फेब्रुवारीला हा अहवाल सादर करण्याची मुदत दिली गेली आहे. त्यामुळे आता या त्रिसदस्यीय अहवालाचं काय होतंय आणि त्यानंतर २२ फेब्रुवारीच्या न्यायालयाच्या सुनावणीत आपल्या बाजूने निर्णय लागतो का, याकडे सर्व संपकरी कर्मचाऱ्यांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.
तीन महिन्याचा कालावधी लोटला तरी सुद्धा एसटी कर्मचारी संपातून मागे हटायला तयार नाहीत, अखेर शासनाने विलिनीकरणासाठी समिती नेमली आणि समिती तो निर्णय घेईल तो शासनाला मान्य असेल असे स्पष्टपणे जाहीर केले. परिवहन मंत्री यांनी अनेकदा कर्मचार्यांना समजावले असून, तरी अद्यापही मागणी मान्य होईपर्यंत संपातून माघार घेणार नाही असे ठणकावून सांगितले गेले.
