जिल्ह्यातील रास्त धान्य दुकानांना दर महिन्याला अपेक्षित धान्य पुरवठा व्हावा, यासाठी जिल्हा पुरवठा विभागाकडून एफसीआयला मागणी कळवली जाते. त्यानुसार एमआयडीसीतील एफसीआय गोदामात हे धान्य येते. तेथून हमालांच्या माध्यमातून हे धान्य तालुका स्तरावरील पुरवठा विभागाच्या गोदामात वितरीत केले जाते. मात्र एफसीआय गोदामामधून धान्य उचल करताना हमालांना वाराई देण्यात येत होती, ती कोणी द्यायची हा मोठा प्रश्न आहे.
ठेकेदाराकडून ही वाराई देण्यात यावी, अशी हमालांची मागणी आहे. मात्र ठेकेदाराणी या विषयात हाथ वरती केले आहेत. जिल्हाधिकारी यांनी हस्तक्षेप करून प्रकरण सांभाळण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु पुन्हा परिस्थिती जैसे थे च आहे. हमाल आपल्या वाराईच्या मागणीवर ठाम असून वाराई नाही दिली तर आम्ही धान्य केवळ ट्रकच्या हौद्यापर्यंत आणून देऊ, ते ट्रकमध्ये भरणार नाही, असे स्पष्ट हमालांनी सांगितले.
एफसीआय गोदामातील हमालांच्या वाराईचा विषय काही सुटता सुटताना दिसत नसल्याने, आणि ठेकेदार आणि जिल्हा प्रशासनानेही वाराई देण्यास नकार दिल्यानंतर हमालांनी नियमांवर बोट ठेवून ट्रकची जेवढ्या टनाची पासिंग क्षमता आहे तेवढेच धान्य भरले जात असल्याने ठेकेदार अडचणीत आले आहेत. तरीही वाराई देण्याबाबत ठोस आश्वासन मिळत नसल्याने एफसीआय गोदामातील धान्य उचल हमालांनी पुन्हा बंद केली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील धान्य वितरणावर याचा मोठा परिणाम झाला आहे.
रास्त धान्य दुकानांमध्ये सर्वसामान्य कार्डधारकांना वेळेवर धान्य मिळेना अशी अवस्था झाली आहे. एफसीआय गोदामामधील हमालांनी दीड महिन्यापासून धान्य वाराईचा विषय गाजत आहे. जिल्ह्यात साधारण साडेचार लाखांच्या दरम्यान शिधापत्रिकाधारक आहेत. त्यामुळे हमाल आणि शासनाच्या या प्रपंचामुळे मात्र शिधा पत्रिका धारकांना मात्र वेळेवर धान्य मिळत नसल्याने मोठ्या प्रमाणात समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.