आज राज्यातील २५० पैकी २२३ आगारं संपामध्ये सहभागी झाली असून, अजूनही मागण्या मान्य न झाल्याने बंद आहेत. आज संपाची तीव्रता आणखीनच वाढली आहे. राज्यात प्रत्येक ठिकाणाहून संपाला मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा मिळत आहे.
कोरोना काळामध्ये साधारण दीड वर्ष एसटी सेवा बंद ठेवण्यात आली होती. कायम राज्य परिवहन महामंडळ तोट्यात असल्याचं कारण देत महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वेतन कशातही वाढ होत नाही. मग एवढ्याशा तुटपुंज्या पगारामध्ये चरितार्थ कसा भागवायचा? कोरोना महामारीच्या संकटकाळात सेवा बजावताना ३०६ एस.टी. कर्मचाऱ्यांचा कोरोनामुळे मृत्यू ओढवला. तर आर्थिक परिस्थिती ढासळल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. अशी बिकट परिस्थिती कर्मचाऱ्यांवर ओढवली असताना देखील सरकार एस.टी. तोट्यात असल्याचं कारण पुढे करून कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्णत्वास नेत नाही.
राज्याचे परिवहन मंत्री आणि रत्नागिरीचे पालकमंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अनिल परब यांनी अखेर या संपाबाबतचे मौन सोडले आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा आणि लोकांना वेठीस धरू नये असे आवाहन अनिल परब यांनी केले आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत राज्य सरकारकडून प्रयत्न सुरु आहेत. विलिनीकरण सोडून जवळपास इतर मागण्या एसटी महामंडळाने मान्य केल्या आहेत.
हि एसटी महामंडळाची राज्य शासनात विलिनीकरण प्रक्रिया एक-दोन दिवसांत होणारी नाही आहे. त्यासाठी वेळ लागणार आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांनी लोकांना वेठीस न धरण्याचे आवाहन देखील अनिल परब यांनी केले. त्यांनी यावेळी म्हटले कोर्टाचे आदेश अद्याप प्राप्त झालेले नाहीत. त्यामुळे हाय कोर्टाच्या आदेशाचे कोणीही उल्लंघन करू नये अन्यथा कारवाईचा बडगा उगारावा लागेल असेही परब यांनी म्हटले आहे.
एसटी संघर्ष एस.टी. कामगार युनियनचे सरचिटणीस शशांक राव यांनी कामगारांना यापुढे केवळ कमिटी करण्यात रस नसल्याचे म्हटले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेऊन केवळ विलिनीकरणाचा निर्णय घ्यावा, कारण समिती नेमून काहीही साध्य होणार नाही, अशी मागणी शशांक राव यांनी केली आहे. त्याचप्रमाणे एसटी महामंडळाचे महाराष्ट्र शासनात विलिनीकरण होईपर्यंत कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे शशांक राव यांनी म्हटले.
