जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांमध्ये नवीन धान्य गोदाम बांधण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. त्यासाठी सुमारे ११ कोटी ५२ लाख ४९ हजार एवढा खर्च अपेक्षित आहे. या गोदामांची सुमारे ४ हजार २४० मेट्रिक टन धान्य साठवण क्षमता वाढणार आहे. जिल्हा पुरवठा विभागाने ही अधिकृत माहिती दिली. शासनाच्या नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधीअंतर्गत शासकीय गोदाम बांधकामास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. तसे आदेश अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने दिले आहेत. यामध्ये लाहोर शेड (ता. खेड), भिंगळोली (ता. मंडणगड), कुवे (ता. लांजा), एम. बी. रोड (ता. खेड) आणि मुंढर (ता. गुहागर) येथील नवीन गोदाम बांधकामाचे प्राथमिक अंदाजपत्रक सादर करून कामास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यासाठी लागणारा निधीही वितरित केला जाणार आहे.
या कामाचा प्रस्ताव तयार करताना कामाचे समर्थन व आवश्यकता शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकातील सूचनांचे पालन करण्यात आले आहे. या सर्व बाबींचा क्षेत्रीय पातळीवर विचार करण्यात आला आहे. प्रस्तावाची क्षेत्रीय पातळीवर सर्व तांत्रिक दृष्टिकोनातून छाननी करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे या नवीन गोदाम बांधकामास सुरुवात करण्यापूर्वी संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांना बांधकाम प्रक्रियेत सहभागी करून घेऊन सर्व बाबींची पुन्हा एकदा खातरजमा करावी, असे आदेशात म्हटले आहे. या कामासाठी अंदाजे ११ कोटी ५२ लाख ४९ हजार एवढा खर्च अपेक्षित आहे. कामासाठी मंजूर निधीच्या मयदिच्या अधीन राहूनच खर्च करण्यात यावा, गोदाम बांधकामांसाठी देखभाल दुरुस्ती व दोषदायित्वच्या अनुषंगाने विम्याची तरतूद करावी, आदी शर्तीवर प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
प्रस्तावित गोदाम बांधकाम हे शासनाच्या ताब्यातील जागेवरच करण्यात यावे. तत्पूर्वी गोदाम बांधकाम प्रस्तावित केलेल्या ठिकाणी जागा उपलब्ध असल्याची खातरजमा करावी. त्यानंतरच सार्वजनिक बांधकाम विभाग व संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी बांधकाम प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश द्यावेत. कामाची गुणवत्ता तपासून पाहावी आणि तसा अहवाल संबंधित जिल्हाधिकारी यांना वेळोवेळी लेखी स्वरूपात द्यावा, असेही आदेशात म्हटले आहे.
गोदाम ताब्यात घेण्यापूर्वी खातरजमा करावी – गोदामाचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर गोदामाचा ताबा घेण्यापूर्वी गोदामास संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी स्वतः भेट द्यावी. काम उत्कृष्ट दर्जाचे असल्याबाबत खातरजमा करावी. काही त्रुटी राहून गेल्या असल्यास त्याची पूर्तता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करून घ्यावी व त्याचा स्थळ निरीक्षण अहवाल अभिलेखामध्ये जतन करून ठेवावा, अशी सूचनाही करण्यात आली आहे.
