येथील पुरातत्व विभागाला बिडिएस यंत्रणेचा वेळेचा फटका बसला आहे. संग्रहालय (म्युझियम) आणि इतर कामांसाठी आलेले ६ कोटी रुपये त्यामुळे परत गेले आहेत. तांत्रिक गोष्टीमुळे परत गेलेले पैसे पुन्हा मिळावे, यासाठी पुरातत्व विभागाच्या हालचाली सुरू आहे. तसचे राज्य संरक्षित असलेल्या गड, किल्ल्यांच्या दुरूस्तीसाठी पुरातत्व विभागाने १५ कोटींच्या निधाचा प्रस्ताव शासनाला दिला आहे. शासकीय कार्यालयांचे देणे व अनुदान वाटपाची अखेर ३१ मार्चला झाली. दरवर्षाप्रमाणे यंदाही शासनाचे अर्थसंकल्पीय अनुदान वर्षाच्या अखेरच्या दिवशी विविध विभागांकडून अदा करण्यात येते. त्यात शासकीय योजना व अनुदानाचा तसेच कामांच्या देयकांचा संबंध असतो. त्याचप्रमाणे शासकीय सेवेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे वैद्यकीय देयके, प्रवास बिले, कार्यालयीन खर्चदेखील आर्थिक वर्षाअखेर अदा केला जातात.
त्या-त्या विभागाच्या बिडीएस प्रणालीद्वारे शासकीय अनुदान दिले जाते. पुरातत्व विभागाला देखील वस्तु संग्रहालयाच्या नवीन दालनासाठी सुमारे साडे चार कोटी आणि इतर काम ांचे मिळून ६ कोटी रुपये येणार होते. बिडीएस प्रणाली ११ वाजता बंद झाली आणि ११ वाजून १० मिनिटाने शासनाकडुन निधी आला. बिडीएस यंत्रणा बंद झाल्यामुळे शासनाचा हा निधी संबंधित विभागाकडे न जाता परत केला. वेळेचा तांत्रिक फटका पुरातत्व विभागाला बसला आहे. थिबापॅलेस येथील वस्तु संग्रहालयाचे नवे दालन उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी हा निधी आला होता. एमएसआरडीच्या माध्यमातून हे काम होणार आहे. त्यांना हा निधी वर्ग केला जाणार होता.
पुरातत्व विभागाचा हा निधी परत गेला असला तरी जिल्ह्यातील राज्य संरक्षित असलेल्या गड किल्ल्यांच्या दुरूस्तीसाठी १५ कोटींची मागणी शासनाकडे केली आहे. राजापूर नाटे येथील किल्ला, गोवा किल्ला, हर्णे किल्ला आदीचा यामध्ये समावेश आहे. या किल्लाच्या दुरूस्तीचे काम झाले आहे तर काही ठिकाणी सुरू आहे. त्याचे १५ कोटी मिळावे, अशी मागणी पुरातत्व विभागाने केली आहे. बिडीएस प्रणाली बंद झाली आणि शासनाचा निधी आला. त्यामुळे तो निधी परत गेला असला तरी पुन्हा आम्हाला मिळावा, यासाठी आमचा प्रयत्न सुरू आहे, असे पुरातत्व विभाग अधिकारी विलास वहाणे यांनी सांगितले.
