जिल्ह्यात ८४६ ग्रामपंचायतींमध्ये गावातील जैवविविधतेच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत; मात्र त्या समित्या फक्त कागदावरच असून त्या द्वारे आवश्यक कार्यक्रमांची करण्यासाठी अंमलबजावणी शासनस्तरावरून कोणत्याही हालचाली होत नाहीत. त्यामुळे ग्रामस्तरावरून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. शासनाने गावोगावच्या जैवविविधता संरक्षणासाठी स्वतंत्र जैवविविधता महामंडळाची स्थापना केली आहे. जैवविविधता कायदा २००२ नुसार सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी परिसरातील जैवविविधतेच्या संरक्षण संवर्धनासाठी स्थानिक जैवविविधता व्यवस्थापन समिती आणि नोंदवही तयार करण्याचे बंधनकारक करण्यात आले होते.
राष्ट्रीय हरित लवादाने ऑगस्ट २०१९ मध्ये कठोर भूमिका घेत सर्व स्थानिक जैवविविधता समिती स्थापना व नोंदवह्या पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. जैवविविधता नोंदवही करण्याची कामे ३९ स्वयंसेवी संस्थांना देण्यात आली होती. या संस्थांनी प्रत्येक गावात जाऊन जैवविविधता नोंदवह्या तयार करून त्या ग्रामपंचायत विभागाकडे सादर केल्या. ग्रामपंचायत विभागानेही संबंधित महामंडळाकडे जैवविविधता नोंदवह्या जमा केल्या आहेत. राज्यात रत्नागिरी जिल्ह्याचे काम जैवविविधता नोंदवहीमध्ये आदर्शवत झाले होते. राज्यशासनानेही ग्रामपंचायत विभागाचे कौतुक केले.
जैवविविधतेचे संवर्धन, जोपासना आणि पोषण करण्यासाठी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीमध्ये प्रत्येक जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत तसेच जैवविविधता नोंदवह्याही तयार करण्यात आल्या; मात्र गेल्या ४ वर्षापासून जैवविविधता समित्यांचे जिल्ह्यात कामच सुरू नाही तसेच शासनस्तरावरही नोंदवह्यांबाबत कोणतेही पाऊल उचलले गेलेले नाही. त्यामुळे या नोंदवह्या फक्त कागदावरच आहेत. रत्नागिरी हा जैवविविधतांनी नटलेला म्हणून ओळखला जातो; मात्र स्थानिक पातळीवर त्याचे संवर्धनजोपासना करणे आवश्यक आहे. दुर्लक्षामुळे जैवविविधता नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. समित्या कार्यान्वित झाल्या तर त्याचे काम चांगल्या पद्धतीने होणार आहे.
समित्यांकडे विविध कामे – समित्यांची कामे जैवविविधता जोपासणे, टिकवणे, त्यांचे पोषण करणे तसेच जैवविविधतेच्या पारंपरिक व आधुनिक माहितीचे संकलन करून त्याचा उपयोग समाजासाठी करून देणे गरजेचे आहे. जैवविविधतेच्यादृष्टीने महत्त्वाच्या ठिकाणांना जैवविविधतेचा वारसास्थान म्हणून जाहीर करून त्यांचे संरक्षण व विकास करणे, धोक्यात आलेल्या प्रजातींचे संरक्षण व पुनर्वसन करणे अशी कामे समित्यांकडे असली तरीही त्यावर कार्यवाही झालेली नाही.
