रत्नागिरी नगरपालिका मोठ्या आर्थिक संकटात सापडली आहे. तीन वर्षांमध्ये पालिका सुमारे ३३ कोटींच्या आर्थिक बोजाखाली दबली आहे. यामध्ये विविध योजना आणि विकासकामांच्या १० टक्के रकमेसह पालिकेच्या विविध विभागांच्या कामाच्या देयकांचा समावेश आहे. याचा शहरातील भविष्यातील विकासकामांवर मोठा परिणाम होणार आहे. पालिका प्रशासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याला दुजोरा दिला. रत्नागिरी पालिकेवर दुसऱ्यांदा ही वेळ आली आहे. यापूर्वीही माजी नगराध्यक्ष उमेश शेट्ये यांच्या कारकिर्दीमध्ये मंजुरीच्या अंतरावर विविध कामांना मंजुरी देऊन विकासकामे केली होती. तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी निवडणुकीपूर्वी तेव्हा शहरात विकासकामांचा धडाका लावून जनमत वळवण्याचा प्रयत्न केला होता. मंजुरीच्या अंतावर केलेल्या भरमसाट कामांमुळे पालिकेवर ३२ कोटींचा आर्थिक बोजा होता. जिल्हाधिकाऱ्यांनी देखील आर्थिक बोजा असल्याने माझ्या परवानगी शिवाय कोणतेही विकासकामे करू नयेत, असे आदेश पालिकेला बजावले होते.
निवडणुकीनंतर युतीची सत्ता आली आणि तेव्हा अभ्यासू नगराध्यक्ष म्हणून मिलिंद कीर यांना संधी मिळाली. त्यांनी अडीच वर्षांमध्ये पालिकेची आर्थिक बोजातून सोडवणूक केली होती. पालिकांवर गेली चार वर्षे प्रशासकाची नियुक्ती आहे. त्यामुळे शासकीय विविध योजनांच्या माध्यमातून विकासकामे घेण्यात आली. पालिकेची आर्थिक परिस्थिती नसताना मोठमोठी कामे करण्यात आली. यामध्ये सुमारे ६८ कोर्टीच्या पाणीयोजनेचा समावेश आहे. त्याचे १० टक्के पालिकेला भरावे लागले. त्यामुळे तो ६ ते ७ कोटींचा बोजा पालिकेवर होता. त्यानंतर लगेच शहरात मुख्य रस्त्यांसह सहा रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाचे १०० कोटींचे काम मंजूर झाले. यासाठी पालिकेला समारे १० कोटी रुपये भरावे लागले. त्यानंतर पालिकेतील विविध विभागांची विकासकामे सुरूच ठेवण्यात आली. त्यांची देयके थकली आहेत, ठेकेदारांची देयके थकली आहेत. त्यामुळे पालिकेवर गेल्या तीन वर्षांमध्ये आतापर्यंत ३३ ते ३४ कोटी रुपयाचा आर्थिक बोजा पडला आहे.
शासनाकडून १८ कोटी येणे – शासनाच्या विविध योजनांमधून शहरात विकासकामे झाली आहेत. या कामांचे सुमारे १८ कोटी रुपये येणे बाकी आहे. शासनाचे हे पैसे कधीही येतील त्यामुळे पालिकेवरील १८ कोटींचा बोजा कमी होणार आहे, ही एक बाब मोठी दिलासा देणारी आहे.
