जिल्ह्यात सध्या निवडणुकीचे वारे वाहू लागल्याने, सर्व पक्षांची जय्यत तयारी सुरु झाली आहे. परंतु, आत्ता निवडणूक आयोगाने सरपंचपदासाठी सातवी उत्तीर्णची अट घातली आहे. त्यामुळे अनेक भावी सरपंचांच्या स्वप्नांना ब्रेक लागला आहे. त्यामुळे सरपंचपदाच्या शर्यतीत असलेले आता ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून निवडून जाण्यासाठी निवडणुकीच्या मैदानात उतरले आहेत. थेट जनतेतून सरपंच निवड होत असल्यामुळे विविध राजकीय पक्षही मैदानात उतरले आहेत.
ग्रामपंचायत निवडणुका कधीही पक्षाच्या चिन्हावर लढवल्या जात नाहीत. निवडणूक आयोगाने २४० चिन्हे ठरवून दिली आहेत. त्यापैकी एक चिन्ह उमेदवाराला निवडावे लागणार आहे. अनेकवेळा स्थानिक पातळीवरील गट, पॅनेल आणि राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते एकमेकांच्या विरोधात निवडणूक लढवतात; मात्र या वेळी सरपंचपद थेट जनतेतून निवडला जाणार आहे. आपल्या पक्षाचाच सरपंच असावा यासाठी विविध राजकीय पक्षांनी आपला सरपंच निवडून आणण्यासाठी गावोगावी जोरदार प्रयत्न सुरु केले आहेत. कामथे, शिरगाव, असुर्डे या ग्रामपंचायती जिल्ह्यात मोठ्या असल्याने, त्या वगळून छोट्या ग्रामपंचायतीचे सरपंचपद आपल्या पक्षाकडे असावे यासाठी नेत्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत.
निवडणूक विभागाने केलेल्या प्रभागरचना व आरक्षण रद्द करण्यात आल्याने, अनेक दिवसांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक आहेत. ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२२ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केला आहे. चौथ्या टप्प्यात १८ डिसेंबरला मतदान होणार आहे. २ डिसेंबरपर्यंत इच्छुकांना निवडणुकीसाठी नामनिर्देशन पत्र दाखल करता येणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीपूर्वी ग्रामपंचायतीची निवडणूक असल्याने या निवडणुकीत रंगत आली आहे.
निवडणूक लढवण्यासाठी सातवी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे, ही निवडणूक विभागाने अट टाकली आहे. त्याचे आनंदाने स्वागत केले पाहिजे. कारण, अनेकवेळा गावातील ज्येष्ठ मंडळी तरुणांना संधीच देत नाहीत. वर्षोनुवर्षे खुर्ची अडवून ठेवून स्वत:च संधी घेत असतात. त्यामुळे सुशिक्षित तरुणाकडे गावची सत्ता आल्याने, सातवी उत्तीर्णच्या अटीचा फायदा तरुण मंडळीना होणार आहे.
