मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम मे अखेरपर्यंत पूर्णत्वास नेण्याचा प्रयत्न आहे. कामात दिरंगाई झाल्यास काम काढून घेण्याच्या प्रस्तावाचा विचार करावा लागेल, असा इशारा सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी कंपन्यांना दिला. वाहतुकीसाठी रस्ते व्यवस्थित होतील यावर लक्ष ठेवण्यास सांगितले आहे. महामार्गासाठी वाढीव शंभर ते सव्वाशे कोटी निधीची गरज आहे. तो उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न आहे, असेही भोसले यांनी सांगितले. कशेडी बोगद्याचे काम मार्चअखेर पूर्ण करणार असून बोगद्यातील गळतीचे सव्र्व्हेक्षण झाले असून, उपाययोजना केल्या आहेत. बोगद्याला कोणताही धोका नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या कामाची त्यांनी कालपासून पाहणी सुरू केली. रायगड जिल्ह्यातील पाहणी झाल्यानतंर आज रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पाहणीला सुरुवात केली. या वेळी शासकीय विश्रामगृहात पत्रकारांशी अनौपचारिक चर्चेवेळी भोसले म्हणाले, “माणगाव ते इंदापूर रस्त्याचे टेंडर फेब्रुवारीपर्यंत खुले होईल. या कामासाठी ११ महिन्याची मुदत असणार आहे.
माणगाव इंदापूर रस्त्याचा विषय वर्षभर पुढे जाईल. या रस्त्याला बायपास दिला जाईल. मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात कशेडी बोगद्यातील दोन्ही बोगदे वाहतुकीसाठी खुले होतील. जुन्या बोगद्यामधील गळती काढली आहे. आयएटीमार्फत कशेडी बोगद्याचा सर्वे करून घेतलेला आहे. पाणीगळतीमुळे बोगद्याला कुठलाही धोका नाही. निकृष्ट झालेली कामे ठेकेदारांना परत करावी लागतील. जिथं काम निकृष्ट झाली आहेत तिथे काम आपण परत करून घेऊ. गरज पडल्यास ठेकेदारांना दंडही होणार.”ते म्हणाले, “मुंबई-गोवा महामार्गासाठी वाढीव शंभर ते सव्वाशे कोटी निधी लागणार आहे. तो मिळवण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. काही ठिकाणी नवीन ब्रिज, अंडरपास प्रस्तावित आहेत. रस्तासुरक्षेच्यादृष्टीने आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. अनेक ठेकेदारांची उत्खननाची कामे सुरू आहेत. त्यासाठी त्यांना भरावी लागणारी रॉयल्टी बुडवून गेले असे काही नाही ती वसूल केली जाणारच. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबतचा निर्णय भाजपचे वरिष्ठ नेते घेतील. त्यानुसार त्या निवडणुकांना सामोरे जाऊ. एसटी प्रवासामध्ये महिलांना ५० टक्के सवलत देण्यात आली आहे. मला वाटत नाही की, ती रद्द होईल.”
मार्चअखेर ठेकेदारांची बिले – जिल्ह्यातील ठेकेदारांची सुमारे २५० कोटी शासन देणे आहे. निधीच उपलब्ध न झाल्यामुळे अनेक ठेकेदार आर्थिक अडचणीत आहेत. परिणामी, दुसरी विकासकामे करण्यासाठी हे ठेकेदार धजावत नाहीत. त्यामुळे लवकरात लवकर शासनाकडून देयके मिळावीत, अशी ठेकेदारांची मागणी आहे. यावर भोसले म्हणाले, “राज्यातील सर्वच ठेकेदारांच्या बिलांचा प्रश्न आहे. त्यामध्ये काहीतरी होईल. मध्यंतरी थोडाफार निधी उपलब्ध करून दिला. येत्या मार्चपर्यंत बऱ्यापैकी सर्व बिले देऊ.”
