कोरोना काळामुळे अनेकांचे व्यवसाय बंद पडले, काहींची नोकरी जाऊन बेरोजगारीचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे अनेक पालकांना विद्यार्थ्यांचे शालेय वार्षिक फी भरता आलेले नाही. काही शाळांनी ज्या पालकांनी फी भरलेली नाही, त्यांच्या पाल्यांचे दाखले काढून सरळ घरच्या पत्त्यावर पाठवून दिले आहेत. अशा शाळांना शिक्षण मंत्री गायकवाड यांनी चांगलीच तंबी दिली आहे.
तर अनेक शाळा एका शाळेतून दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी फी अपुरी असल्याने विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्याचा दाखला नाकारत आहेत. शाळेचा दाखला नसल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घेताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. यामुळे अशा विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक नुकसान होऊन, शैक्षणिक वर्ष वाया जाण्याची शक्यता आहे. ज्या शैक्षणिक संस्था विद्यार्थ्यांना दाखल्याशिवाय प्रवेश नाकारल्याने, एखाद्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊन नुकसान झाले तर अशा शाळांवर कारवाई केली जाईल. असा इशारा शिक्षण विभागाने दिला आहे.
त्यामुळे शालेय शिक्षण विभागाने एका शाळेतून दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आता दाखल्याशिवाय प्रवेश दिला जाणार असण्याबाबत आदेश जारी केले आहेत. आरटीईच्या चालू वर्षीच्या रिक्त जागेसाठी होणारी पालकांची होणारी ससेहोलपट आता संपुष्टत आली आहे. आरटीईच्या नियमानुसार सर्व विद्यार्थ्यांना एका शाळेतून दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घ्यायचा हक्क असल्याने राज्यातील कोणत्याही शासकीय, नगरपालिका, महानगरपालिका किंवा खासगी अनुदानित माध्यमिक शाळेत नववी किंवा दहावीमध्ये अन्य शाळेतून विद्यार्थी प्रवेशासाठी मागणी करीत असेल तर अशा विद्यार्थ्यांना ट्रान्सफर सर्टिफिकेट अभावी प्रवेश नाकारण्यात येऊ नये, असा निर्णय शिक्षण विभागाने जारी केला आहे.
याबाबत माध्यमिक शाळा संहितेतील तरतुदीनुसार विद्यार्थ्यांना तात्पुरता प्रवेश देण्यात येणार असून, जर पूर्वीच्या शाळेतून ट्रान्सफर सर्टिफिकेट प्राप्त न झाल्यास संबंधित शाळेत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्याला वयानुसार वर्गात प्रवेश देण्यात यावा. यासाठी जन्मतारखेचा दाखला पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात यावा. यामुळे कोणताही विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान न होता, तो शाळाबाह्य होणार नाही, असेही त्यात नमूद केले आहेत.
