महाराष्ट्राचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी काही दिवसांपूर्वी अवैध वृक्षतोड करणाऱ्यांवर ५० हजारांचा दंड आकारण्याबाबत घोषणा केल्यानंतर जिल्ह्यातील प्रामुख्याने चिपळूण परिसरातील लाकूडतोड शेतकरी, व्यापाऱ्यांनी निर्णयाविरोधात नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी पालकमंत्री उदय सामंत यांची भेट घेऊन वनमंत्र्यांच्या निर्णयात बदल करण्याचा दिलासा मिळवला. हा दिलासा मिळाल्यानंतर काही दिवसांतच सह्याद्रीपट्ट्यात पुन्हा एकदा वृक्षतोडीने जोर पकडल्याचे दिसून आले आहे. जिल्ह्यातील सह्याद्रीपट्टयात वृक्षतोडीविरोधात पर्यावरणप्रेमी, निसर्ग संस्था यांच्याकडून अनेकवेळा संताप आणि नाराजी व्यक्त झाली आहे तर अनेक तक्रारीतून वृक्षतोडीतील लाकडे वनविभागाने पकडून ती अवैध असल्याचे सिद्ध करत संबंधितांवर कारवाई केली आहे.
तरी देखील अधुनमधून छुप्या पद्धतीने वृक्षतोड सुरू आहे. परिणामी, निसर्गप्रेमींकडून थेट वनमंत्र्यांना साकडे घालण्यात आले आहे. त्यानुसार अखेर वनमंत्र्यांनी अवैध वृक्षतोडीवर बंदी घालण्यासाठी ५० हजार रुपयांचा दंड आकारण्याचे जाहीर केले. या विरोधात चिपळूण परिसरातील लाकूडतोड शेतकरी संघटनेने संतप्त नाराजी व्यक्त करत थेट पालकमंत्र्यांकडे धाव घेतली. पालकमंत्र्यांनी देखील या विषयात लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर काही काळातच सह्याद्रीपट्ट्यात वृक्षतोड सुरू झाल्याचे उघड होत आहे.
सह्याद्री पट्ट्यात बहुतांश खासगी मालकीची वनक्षेत्र आहेत; मात्र, सह्याद्री हा व्याघ्रप्रकल्प असल्याने कोअरझोन, बफरझोन अशा विविध स्तरावरील टप्प्यात अवैध वृक्षतोडीला बंदी आहे. या तीन टप्प्यातील काही क्षेत्र खासगी मालकीचे आहे तरीदेखील अवैधपणे वृक्षतोड करणे बेकायदेशीर असल्याचे सांगितले जाते. २७३ गावे संरक्षित केंद्र शासनाकडून नुकताच अध्यादेश काढून जिल्ह्यातील २७३ गावे संरक्षित करण्यात आली आहेत. पर्यावरण अधिसूचनेनुसार खेड, चिपळूण, संगमेश्वर, लांजा, राजापूर या तालुक्यातील गावांचा समावेश आहे.
