मागील वर्षापासून कोरोनाच्या महामारीमुळे शैक्षणिक संस्था बंद ठेवण्यात आलेल्या. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये आणि शाळेत येऊन संक्रमणाचा धोका उद्भवू नये याचा मध्य म्हणून ऑनलाईन शिक्षणाचा पर्याय उपलब्ध करण्यात आला. विद्यार्थी घरूनच शिक्षण घेत असल्याने प्रत्यक्ष शाळेमध्ये जाऊन शिक्षण घेताना येणारा इतर खर्च मागील वर्षी शिल्लक आहे. परंतु, तरीही काही शाळा, पालकांनी फी भरली नसल्याने विद्यार्थ्यांचे अॅडमिशन रद्द करून शाळा सोडल्याचा दाखला घरच्या पत्त्यावर पाठवत आहेत.
शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी अशा समजलेल्या वृत्तावर प्रतिक्रिया दिली आहे. अशा ज्या शाळा आहेत त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रत्येकाला शिक्षणाचा हक्क आहे. शिक्षण संस्था आणि व्यवस्थापकांना कोणत्याही प्रकारे विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षणापासून वंचित ठेवता येणार नाही. कोरोना काळामध्ये अनेक पालकांच्या नोकऱ्या गेल्या, अनेकांच्या व्यवसायात अडचणी निर्माण झाल्या असल्याने, आर्थिक समस्या निर्माण झाल्याने पालकांना आपल्या मुलांचे शैक्षणिक शुल्क भरण्यासाठी समस्या येत असल्याने काही पालकांनी शाळेची फी अद्याप भरली नाही. त्यांच्यावर फी भरण्यासाठी दबाव आणणे किंवा शाळेतून विद्यार्थ्यांना काढून टाकू अशा प्रकारच्या तक्रारी आल्यास अशा शाळांची मान्यता ताबडतोब रद्द करण्याचे प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी दिले आहेत. अशा प्रकारे कोरोनाच्या स्थितीमध्ये आर्थिक विवंचनेत असणाऱ्या पालकांच्या पाठी फी साठी तगादा लावून असे कृत्य करणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करून कठोर कारवाई करण्यात यावी असे निर्देश शिक्षणमंत्र्यांनी संबंधित शिक्षण अधिकार्‍यांना दिले आहेत.
