जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात सुरू असलेल्या १ हजार ४३२ पाणी योजनांच्या कामाची मुदत सप्टेंबर २०२४ मध्ये संपुष्टात आली. आतापर्यंत ५०० “च्या वर योजनांचे काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित योजनांबाबत शासनाकडुन मार्गदर्शन आलेले नाही. पुढच्या आठवड्यात याबाबत व्हिसी होणार आहे, त्यामध्ये शासन निर्णय घेईल, अशी माहिती जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी कीर्तिकिरण पुजार यांनी दिली. केंद्र शासनाद्वारे राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत देखील स्रोत बळकटीकरण उपाय योजना हाती घेतली. परंतु २०१८ पासुन राष्ट्रीय ग्रामीण’ पेयजल कार्यक्रमांतर्गत या योजनांची (शाश्वतता) अंमलबजावणी केंद्र शासनाद्वारे थांबविण्यात आली आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने जल जीवन मिशन कार्यक्रम (२०२०-२०२४) राबविण्यात येत आहे. या कार्यक्रमांतर्गत हर घर नल से जल या उद्देशाने ग्राम ीण भागातील सर्व कुटूंबाना वैयक्तीक नळ जोडणीद्वारे ५५ लिटर प्रतिदिन प्रतिव्यक्ती पाणी पुरवठा करण्याचे प्रस्तावित आहे. जिल्ह्यात जलजीवन मिशन अंतर्गत १ हजार ४३२ योजना राबविण्यात येत आहेत. सुमारे १ हजार १०० कोटीचा हा आराखडा आहे. परंतु अनेक योजनांना जागेची अडचण येत असल्याने सुधारित आराखडा तयार करून पाठवावा लागणार आहे. त्यामुळे हा आराखडा १ हजार ६०० कोटींवर जाण्याची शक्यता आहे.
जलजीवन मिशनमधील ४०० योजना परिपूर्ण झाल्या आहेत. १५० योजना पूर्ण होण्याचे मार्गावर ४३२ सुधारित कराव्या लागणार आहेत. ज्या ठेकेदारांनी दिलेल्या मुदतीत काम पूर्ण न करणाऱ्या ६७ ठेकेदारांवर दंडात्मक कारवाई केली आहे. त्यांनी आतापर्यंत केलेल्या एकुण कामाच्या १ टक्के दंड करण्यात आला आहे. योजनेच्या काम ाचा दर्जा न ठेवलेल्यांना नोटिस बजावली असून २ ठेकेदारांना ब्लॅकलीस्ट करण्याचा प्रस्ताव आहे.
परंतु काही झाले तर सप्टेंबर २०२४ पर्यंत सर्व योजनांची कामे पुर्ण करा, असे आदेश शासनाने दिले होती ती मुदत आता संपली आहे. त्यामुळे. पुढे काय, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. याबाबत जिल्हा परिषद मुख्याधिकारी श्री. पुजार’ यांना विचारली असता ते म्हणाले, शासनाने सप्टेंबर २०२४ ही जलजीवन मशीनमधील योजनांना मुदत दिली होती. ही मुदत संपली आहे. राज्यात ही परिस्थिती आहे. त्यामुळे याबाबत पुढे काय करायचे याचे मार्गदर्शन सूचना अजून शासनाकडुन आलेल्या नाहीत. पुढील आठवड्यात होणाऱ्या व्हिसीनंतर हे स्पष्ट होईल.
