रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये मागील ३ महिन्यांपासून विभागीय आयुक्त कोकण विभाग डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली व जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांच्या नेतृत्त्वाखाली कुणबी मराठा, मराठा कुणबी व कुणबी नोंदीबाबत काम सुरु आहे. जिल्ह्यामध्ये ५३ लाख ६६ हजार ७५० इतक्या नोंदी तपासण्यात आल्या. त्यापैकी १३० नोंदी कुणबी मराठा व मराठा कुणबी तसेच ४ लाख ६१ हजार ६०० कुणबी नोंदी आढळून आलेल्या आहेत. या नोंदीवरुन आतापर्यंत जिल्ह्यात तसेच मराठा कुणबी / कुणबी मरांठा व्यक्तींना ११ व कुणबी व्यक्तींना ४ लाख ३ हजार ८४९ जात प्रमाणपत्रे देण्यात आलेली आहेत. मराठा व खुल्या समाजातील नागरिकांचे २३ जानेवारी २०२४ पासून सर्वेक्षणाचे काम सुरु झाले आहे.
महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय ३१ ऑक्टोबर २०२३ नुसार निवृत्त न्यायमूर्ती संदिप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीच्या स्वीकृत केलेल्या पहिल्या अहवालाच्या अनुषंगाने तसेच शासन निर्णय ३ नोव्हेंबर २०२३ नुसार महसुली अभिलेखे, जन्ममृत्यू रजिस्टर संबंधी अभिलेखे (गाव नमुना १४), शैक्षणिक अभिलेखे, कारागृह विभागाचे अभिलेखे, पोलीस विभागाचे अभिलेखे, सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांच्याकडील अभिलेखे, भूमी अभिलेख विभागाचे अभिलेखे, जिल्हा सैनिक विभाग यांच्याकडील अभिलेखे, जिल्हा वक्फ अधिकारी, शासकीय कर्मचाऱ्यांचा सेवा तपशीलाबाबतची अभिलेखे, जात पडताळणी समितीकडील अभिलेखे इत्यादी अभिलेखाची तपासणी करण्याचे निर्देश प्राप्त झालेले होते.
ही अभिलेख तपासणी १० डिसेंबर २०२३ पर्यंत करण्यात आली. त्यानंतर ११ डिसेंबर २०२३ रोजी निवृत्त न्यायमूर्ती संदिप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समि तीमार्फत या कामकाजाबाबत आढावा बैठक घेण्यात आली. समितीच्या सूचनेनुसार अभिलेख तपासणीचे काम काज पुढे सुरु ठेवण्यात आले. त्यानंतर आतापर्यंत आढळून आलेल्या कुणबी, कुणबी मराठा व मराठा कुणबी नोंदींचा अहवाल न्यायमूर्ती संदिप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीस सादर करण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार तपासणीमध्ये आढळून आलेल्या कुणबी, कुणबी मराठा व मराठा कुणबी नोंदी गाव चावडीवर प्रसिध्द करुन, तहसीलस्तरावर शिबीरे आयोजित करुन, जातीचे दाखले वितरीत करण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र शासनाने मराठा व खुल्या समाजातील नागरिकांचे सर्वेक्षण करण्याचे काम महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे सोपविले आहे.
हे सर्वेक्षण शासकीय यंत्रणेकडून केले जाणार आहे. आयोगाच्या २२ डिसेंबर २०२३ च्या पत्रानुसार जिल्ह्यात सर्वे क्षणासाठी तहसीलदार यांची नोडल अधिकारी, नायब तहसीलदार यांची सहाय्यक नोडल अधिकारी, तसेच तलाठी, ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका, शिक्षक इत्यादीच्या पर्यवेक्षक व प्रगणक म्हणून गावनिहाय नियुक्त्या करण्यात आल्या. त्यानंतर आयोगाच्या दि. ५ जानेवारी २०२४ रोजीच्या पत्रानुसार १०० कुटुंबासाठी १ प्रगणक व प्रत्येकी १५ प्रगणकांसाठी १ पर्यवेक्षक याप्रमाणे कर्मचाऱ्यांच्या फेरनियुक्त्या करण्यात आल्या. त्यानुसार जिल्ह्यामध्ये अंदाजे एकूण ४ लाख २० हजार ९९९ कुटुंबे असून, त्यांच्या सर्वेक्षणासाठी ४ हजार १५५ प्रगणक व २७१ पर्यवेक्षक यांची नेमणूक करण्यात आली आहे
