राज्य सरकारने सीआरझेड कायद्याच्या बाबतीत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. मुंबईमध्ये सीआरझेड कायद्याच्या निर्बंधांवरून अनेक काळापासून चर्चा सुरू आहे. या कायद्यातील नियमांमुळे समुद्रकिनारी भागामध्ये बांधकाम करणं अशक्य होत. त्यामुळे हजारो प्रकल्प प्रलंबित राहिले आहेत.
या सर्वाचा विचार लक्षात घेऊन सीआरझेड २०१९ ची अधिसूचना मंजूर करण्यात आली. या अधिसूचनेनुसार मुंबई आणि उपनगरांमध्ये समुद्रकिनारी बांधकाम करण्याची मर्यादा ५०० मीटरवरून ५० मीटरपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. याचा फायदा नक्कीच जे या कायद्यामुले प्रलंबित प्रकल्प होते त्यांना होणार आहे.
मात्र सागरी हद्द व्यवस्थापन आराखडा मंजूर होत नसल्यामुळे सीआरझेड २०१९ प्रमाणे लागू होऊ शकत नव्हते. आता केंद्रीय पर्यावरण विभागाने या पार्श्वभूमीवर मुंबईसाठीच्या सागरी हद्द व्यवस्थापन आराखड्याला मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय पर्यावरण विभागामार्फत महाराष्ट्राच्या सागरी हद्द व्यवस्थापन प्राधिकरणाला कळवण्यात आले आहे.
याआधीच राज्यात कोस्टल रेग्युलेटरी झोन लागू करण्यात आला आहे. त्याआधी किनारी भागामध्ये मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे केली जात होती. पण त्यामुळे किनारे, तेथील जीवसृष्टी, पर्यावरण, वृक्ष संपत्ती यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊ लागले. त्यामुळे हेसर्व निसर्गाचे नुकसान टाळण्यासाठी हा सीआरझेड कायदा लागू करण्यात आला. जिथे अशा प्रकारे समुद्रकिनाऱ्यांना धोका निर्माण होण्याची शक्यता असेल, तिथे हा सीआरझेड कायदा लागू झाल्याने बांधकामास अटकाव केला जात असे.
मुंबईमध्ये सीआरझेड कायदा अशा प्रकारे लागू केल्याने, अनेक प्रकल्पांचे बांधकाम रखडले होते. कोस्टल रोडसाठी देखील समुद्रात काही प्रमाणात बांधकाम करावे लागणार असल्याने, त्या पार्श्वभूमीवर बांधकामासाठी समुद्रकिनाऱ्यापासून ५०० मीटरऐवजी ५० मीटरपर्यंत मर्यादा आल्यामुळे अनेक प्रकल्पांसाठी मार्ग मोकळा झाला आहे.
