राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री व कोकणचे सुपुत्र बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले यांच्या प्रयत्नाने झालेल्या आंबेत व टोळ पूलांचे भवितव्य अंधारात आहे. कालबाह्य झालेले हे पुल नव्याने उभारणीसाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींमध्ये उदासीनता असल्याने केवळ दुरुस्तीवरच लाखो रुपये खर्च केले जात आहेत. भविष्यात या मार्गावरील दोन्ही रत्नागिरी आणि रायगड जिल्ह्यातील लोकांना याचा फटका बसणार असून या दोन पुलांच्या उभारणीसाठी राज्य सरकार निधी देणार की केंद्र सरकार याबाबत संभ्रमावस्था आहे. राज्यातील पूलांचे परीक्षण (अंडरवॉटर सर्वेक्षण) राज्यातील २०० मीटर पेक्षा जास्त पूलांचे सर्वे क्षण मुख्य अभियंत्यांनी करावे, ६० ते २०० मीटर पर्यंतच्या पुलाचे सर्वे क्षण बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांनी करावे ३० ते मीटर पर्यंतच्या पूलांचे सर्वेक्षण बांधकाम उपअभियंताने करावे तसेच राज्यमार्ग व ग्रामीण मार्गावरील छोट्या मो-यांचे सर्वेक्षण शाखा अभियंता व कनिष्ठ अभियंत्याने करावे तसेच प्रत्येक जिल्ह्यासाठी रस्ते दुरुस्ती व देखभालीसाठी उपलब्ध निधीमधील १० टक्के निधी पुलांच्या दुरुस्तीच्या कामासाठी राखीव ठेवावा.
मात्र या दहा टक्के निधीवर देखील मागील नऊ वर्षात किती ठिकाणी खर्च झाला, ही घटना संशोधनाची आहे कारण दहा टक्के निधी जर खर्च झाला असता तर पुण्यातील दुर्घटना घडली नसती. रायगड व रत्नागिरी जिल्ह्याला जोडणाऱ्या आंबेत व टोळ तसेच महाड मधील दादली पुलाची निर्मिती ही तत्कालीन कोकणचे सुपुत्र व माजी मुख्यमंत्री कै. ए. आर. अंतुले यांनी केली होती. आज आंबेत येथील पुलाला ४७ वर्षे पूर्ण झाली आहेत.
सन २०१७-२०१८ मध्ये हा पुल धोकादायक असल्याने त्याची – तात्पुरती दुरुस्ती केली होती, मात्र २०१९ मध्ये वाळू वाहतूक करणाऱ्या बार्ज ने दिलेल्या धडकेमध्ये पुलाचा एक खांब सरकल्याने पूर्ण धोकादायक झाला अखेर दोन वर्षांनी या पुलाच्या दुरुस्तीसाठी करोडो रुपये खर्च करून २७ जून २०२१ रोजी रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री कुमारी आदिती तटकरे व रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री अनिल परब रायगड लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार सुनील तटकरे यांच्या उपस्थितीत पुन्हा हा वाहतुकीसाठी लोकार्पण करण्यात आला. त्याचप्रमाणे टोळ व दादली पुलाला देखील ४० वर्षाहून अधिक कार्यकाळ झाला, मात्र केवळ दादलीपुलाच्या नवीन कामाला मान्यता मिळाली असली तरी आंबेत व टोळ या दोन पूलांच्या नव्या कामाला निधी मंजूर झालेला नाही.
पुलांच्या कामासाठी लागणारा करोडो रुपयांचा खर्च राज्य सरकार की केंद्र सरकार करणार? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. मात्र याबाबत दोन्ही जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी म ात्र उदासीन असल्याचे चित्र पाहण्यास मिळत आहे कारण दोन्ही ठिकाणी नवीन पूल निर्मितीला किमान तीन वर्षाचा अवधी लागण्याची शक्यता आहे, मात्र मंजुरीला किती काळ लागेल हा देखील प्रश्न निर्माण होत आहे. दोन जिल्ह्यातील सीमा वरती भागातील नागरिकांना मात्र तारेवरची कसरत करावी लागणार असल्याची चर्चा दोन्ही जिल्ह्यातील नदीकाठच्या नागरिकांमध्ये चर्चिली जाऊ लागली आहे.
