दहावी, बारावीच्या परीक्षांबद्दल राज्य मंडळ, सीबीएसई, आयसीएसई बोर्डाच्या परीक्षा ऑनलाइन घेऊन वैकल्पिक मूल्यमापन करावे अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. तसेच दहावी-बारावीच्या बोर्डाच्या ऑफलाईन परीक्षा रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली गेली होती. या याचिकेवर काल सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी न्यायालयानं ही याचिका फेटाळून लावली आहे.
तसेच न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांना देखील चांगलच फटकारलं आहे. न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी न्यायमूर्ती खानविलकर यांनी याचिकाकर्त्यांना सुनावलं कि. अशा प्रकारच्या याचिका विद्यार्थ्यांच्या मनात फक्त खोट्या आशा निर्माण करून त्यांच्या मनाची संभ्रमित अवस्था करतात. त्यामुळे या याचिकांवर विनाकारण चर्चा करणे म्हणजे संपूर्ण यंत्रणेत गोंधळ निर्माण करण्यासारखे आहे. या कशा प्रकारच्या याचिका दाखल केल्या जातात? परीक्षांबाबतीत प्रशासनाला निर्णय घेऊ द्या, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.
देशातील सीबीएसई, आयसीएसईसारखे बोर्ड आणि राज्य मंडळांमार्फत होणाऱ्या इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या ऑनलाइन पद्धतीने आयोजित करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. या परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेऊ नये, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यामुळे दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा नेमक्या ऑनलाईन कि ऑफलाईन पद्धतीने होणार याबद्दलचे मळब अखेर दूर झाले आहे. आणि परीक्षा या ऑफलाईनच घेण्यात येणार आहे हे सुस्पष झाले आहे.
दहावी, बारावी बोर्डाच्या परीक्षा ऑफलाइन परीक्षेऐवजी वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धतीने करण्याची मागणी या याचिकेत केली होती. सर्व बोर्डांनी परीक्षांचे निकाल वेळेवर जाहीर करा, असे निर्देश कोर्टाने द्यावेत आणि विविध आव्हानांचा सामना करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सुधारित परीक्षा देण्याचा पर्याय द्यावा अशीही मागणी याचिकेत केली होती.
