मुंबई गोवा महामार्गाच्या गेल्या काही वर्षापासून सुरु असलेल्या कासवाच्या गतीने कामकाजावर उच्च न्यायालय नाराज असून, कधी हे काम पूर्ण होऊन, वाहतूक सुरळीत सुरु होणार याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे.
मुंबई – गोवा महामार्ग चौपदरीकरणाच्या कामावर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचे चांगलेच वाभाडे काढले आहेत. महामार्गचे काम अतिशय संथगतीने सुरु असून हे काम ठराविक वेळेत पूर्ण होण्याबाबत न्यायालयाने शंकाही उपस्थित केली आहे. महामार्ग पुर्णत्वाच्या कामाची गती वाढवा आणि तीन महिन्यात त्याचा अहवाल सादर करा, असे आदेश उच्च महामार्गने राज्य सरकारला दिले आहेत.
२०११ मध्ये मुंबई-गोवा महामार्गाच्या कामकाजाला सुरुवात करण्यात आली. परंतु, अद्याप हे काम पूर्णत्वाला गेलेले नाही. कंत्राटदार देखील दोन वेळा बदलून झाला तरी अजून मोठ्या प्रमाणात काम अद्याप अपूर्ण आहे. अनेक ठिकाणी कामे अर्धवट स्थितीत तशीच सोडण्यात आली आहेत. त्यामुळे या रस्त्यावरुन जाताना धुळीचा आणि खड्ड्यांचा वाहनचालकांना मोठ्या प्रमाणात सामना करावा लागत आहे.
मागील काही वर्षांपासून सुरु असलेल्या मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे काम रायगड जिल्ह्यातील इंदापूर ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील झाराप असे एकणून ३६६.१७ किमी. लांबीतील चौपदरीकणाचे काँक्रिटीकरणाचे काम राज्य शासनाच्या राष्ट्रीय महामार्ग मंडळाकडून करण्यात येत आहे. यातील केवळ २१४.६४ किमी लांबीचे काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित काम अद्याप प्रगती पथावरच आहे. यासंदर्भात आढावा बैठका घेण्यात येतील, अशी माहिती विधानसभेत राज्य सरकारकडून देण्यात आली आहे.
महामार्गावरील या अधुऱ्या कामामुळे अपघातांचे प्रमाणही मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. काही ठिकाणी काम अर्धवट रखडल्याने अपघाताचा धोका जास्त निर्माण होतो आहे. खड्ड्यांमुळे वाहन चालकांना नाहक त्रासाला सामोरे जावं लागत आहे. यासंदर्भातली जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची चांगलीच खरडपट्टी काढली आहे. अखेर सरकारने २०२३ अखेर पर्यंत महामार्गाचे चौपदरीकरण पूर्ण करण्याची ग्वाही दिली आहे.
