जिल्ह्यात महामार्गाची कामे आणि वाढते औद्योगिकीकरण यामुळे मोठ्या प्रमाणात झाडांची तोड केली जात आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचा पूरक थर नष्ट होऊन मोठ्या प्रमाणात हानी होत आहे. वाढते प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि पर्यावरणाची होणारी हानी टाळण्यासाठी प्रभावी ठरलेल्या जपानी मियावाकी तंत्राचा जिल्ह्यातील पहिला प्रस्ताव बनवण्यात आला आहे. त्यासाठी नाणीज-खानू देवराईजवळ सुमारे १० गुंठे जागेवर देशी-विदेशी नाही तर स्थानिक प्रजातीची झाडे लावण्यात येणार आहेत. १६ लाखांचा हा प्रस्ताव असून, सामाजिक वनीकरण विभागाने तो मंजुरीसाठी प्रशासनाला सादर केला आहे. कमी जागेत घनदाट जंगल ऊभारण्याची ही पद्धत आहे. ही झाडे एकमेकांशी स्पर्धा करत नसल्याने तेथे दाट झाडी तयार होते. प्रदूषण नियंत्रणाच्या दृष्टीने हे अतिशय फायदेशीर ठरणार आहे.
सामाजिक वनीकरण अधिकारी प्रियंका लगड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तेथे स्थानिक विविध प्रजातींची झाडांची देखील यामध्ये लागवड करण्यात येणार आहेत. सामाजिक वनीकरण विभागाने जिल्ह्यातील जपानी मियावाकी तंत्रज्ञानाचा पहिला प्रस्ताव तयार केला आहे. खानू येथील वनराईच्या जवळपास ही जागा आहे. यामध्ये विविध प्रजातींच्या झाडांचा समावेश आहे. वाढीसाठी लागणाऱ्या ऊन, पाण्यासाठी ती झाडे एकमेकांशी स्पर्धा करणार नाही. त्यामुळे सर्वच झाडांची चांगली वाढ होऊन घनदाट जंगल तयार होते.
काही ठिकाणच्या भागात असलेला हरितपट्टाही अतिक्रमणामुळे नष्ट होऊ लागल्याने प्रशासनाने जपानी पद्धतीचे ‘मियावाकी’ तंत्रज्ञान वापरून वृक्षलागवड करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमांतर्गत ही वृक्षलागवड करण्यात येणार आहे.
मुंबई महापालिका विविध सामाजिक सेवाभावी संस्थांच्या मदतीने मुंबई शहर आणि उपनगरात मियावाकी पद्धतीचे जंगल उभे करत आहे. मियावाकी पद्धत शहरांमध्ये खूप परिणामकारक आहे. राज्यात मुंबईसह जालना, औरंगाबाद, पुणे, जळगाव, नांदेड जिल्ह्यामध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर जपानी मियावाकी तंत्रज्ञानाचा वापर करून घनदाट वृक्षलागवड केली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून सागरी भागात असलेली खारफुटीची जंगले नष्ट होऊ लागली असून, तेथे सिमेंट काँक्रिटचे बांधकाम होऊ लागले आहे.
