राज्य सरकारने २००६ मध्ये महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवरक्षक उपाययोजना अधिनियम तयार केला असला तरीही खेड शहरातील तहसीलदार कार्यालयाच्या इमारतीत आग नियंत्रणात आणण्यासाठी आवश्यक अग्रिशमन यंत्रणाच उपलब्ध नाही. या इमारतीचा वापर २०१९ पासून सुरू असून, अशा गंभीर गोष्टींकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. खेड तहसीलदार कार्यालयात दररोज शेकडो लोक ये-जा करत असतात तसेच महत्त्वाचे दस्ताऐवजही येथे आहेत. त्यामुळे या इमारतीत आगरोधक यंत्रणा बसवावी, अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात आली आहे. खेड तहसील कार्यालयाचे कामकाज २०१९ मध्ये शहरातील नव्या इमारतीच्या जागेत उभारण्यात आले. या नवीन मध्यवर्ती शासकीय इमारतीमध्ये कामकाज सुरू होत असताना संबंधित ठेकेदाराने काही त्रुटी राहिल्या आहेत. परिणामी, येथे कामासाठी येणारे अधिकारी, कर्मचारी व नागरिक यांच्या जीविताशी खेळ सुरू आहे. खेड तहसील कार्यालयाला कोणत्याही आपत्कालीन व्यवस्था नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
निवडणुकांमध्ये केंद्रस्थानी असलेली ही इमारत निवडणूक आयोग प्रत्येक मतदान केंद्रदेखील पडताळून पाहते. इमारतींमध्ये आपत्कालीन परिस्थितीत बाहेर पडता येईल अशी व्यवस्था केलेली असते; मात्र येथील इमारतीत तशी व्यवस्था नाही तसेच इमारतीत प्रवेशासाठी आणि बाहेर पडण्यासाठी दोन वेगवेगळे मार्ग ठेवलेले नाहीत. आग लागल्यास प्राथमिक उपाययोजना तातडीने करता येईल, अशी व्यवस्थाच इमारतीच्या तळमजल्यावर अथवा पहिल्या मजल्यावर केलेली नाही. याकडे जिल्हा प्रशासनाने तातडीने लक्ष देऊन संबंधित विभागाला ही यंत्रणा तत्काळ बसवण्यात यावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. दरम्यान, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मंजूर कामाच्या निवेदनामध्ये अग्निशमन यंत्रणा किंवा उद्वाहन यंत्रणा बसवण्यासाठी निधीची कोणतीही तरतूद नाही, अशी माहिती त्यांच्याकडून प्राप्त झाली आहे.
या गोष्टींकडे दुर्लक्ष – तहसीलदार इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावर एक जिना आहे. तिथे ये-जा करण्यासाठी दुसरी व्यवस्था नाही. पहिल्या मजल्यावर प्रशासनाची तीन वेगवेगळी कार्यालये असून, त्या ठिकाणीही अग्निशमन यंत्रणेची व्यवस्था नाही. या संदर्भात पाच वर्षे उलटून गेली तरीही यंत्रणा बसवण्यात आलेली नाही. ही बाब गंभीर असून, शासनाचे महत्त्वाचे दस्तावेज असलेल्या तहसील कार्यालयात अग्रिशमन यंत्रणा नसणे, है बाब गंभीर आहे.
