कोकण रेल्वे महामंडळाचे खासगीकरण करण्यापेक्षा भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण करणे केव्हाही चांगले आहे, असे सांगत असतानाच कोकणच्या हितासाठी भारतीय रेल्वेमध्ये ‘कोरे’चे स्वतंत्र अस्तित्व राहील, याला प्राधान्य द्यावे, अशा प्रतिक्रिया अनेकांनी व्यक्त केल्या. ‘कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेतील विलीनीकरण फास्ट ट्रॅकवर’ हा मुद्दा बिग स्टोरीच्या माध्यमातून मांडला होता. त्यावर अनेकांनी विविध प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. प्रवासी सल्लागार समितीचे सदस्य सचिन वहाळकर म्हणाले, कोकण रेल्वेत सर्वाधिक भागीदारी केंद्रे सरकारची आहे. त्यामुळे कधीतरी विलीनीकरण होणार आहे. ‘कोरे’ स्थापन केल्यापासून कर्ज आहे. त्या कर्जाचे हप्ते भरावे लागत असल्यामुळे ‘कोरे’ आज तोट्यात आहे. केंद्र सरकारने जर या कर्जाची जबाबदारी घेऊन ते फेडले तर आज कोकण रेल्वेला व्याजापोटी जो मोठ्या प्रमाणात नफ्यातील हिस्सा द्यावा लागतो, तो लागणार नाही.
ही रेल्वे ऑपरेशनमध्ये नफ्यात आहे; मात्र व्याजापोटी जवळपास सव्वाशे ते दीडशे कोटी रुपये जातात. त्याने कोकण रेल्वेला मर्यादा येतात. हीच बचत झाली तर दरवर्षी कोकण रेल्वे प्रवाशांना अनेक सुविधा देऊ शकते. कोकण रेल्वेचे तुकडे होऊ नयेत, अशी आमची अपेक्षा आहे. विलीनीकरण झाल्यानंतर कोकण रेल्वे मध्य किंवा दक्षिण रेल्वेला न जोडता त्याचे स्वतंत्र अस्तित्व राहिले पाहिजे. यासाठी स्वतंत्र डिव्हिजन करायला हवे. कोकण रेल्वेचा स्वतंत्र झोन होऊ शकत नाही; पण रोहापासून मंगलोरपर्यंतच्या मार्गाचे स्वतंत्र अस्तित्व राहिले पाहिजे. त्याचे कार्यालय मुंबईत न ठेवता रत्नागिरीमध्ये सुरू केले पाहिजे. कारण, रत्नागिरी हे मध्यवर्ती ठिकाण आहे. येथे रेल्वेच्या दुरुस्तीचे वर्कशॉप सुरू करण्यासाठी वाव आहे. विलीनीकरण करताना कोकणातील जनतेला त्याचे फायदे काय आणि तोटे काय, हे कुठेतरी समजले पाहिजे.
विलीनीकरण करताना ती रेल्वेच्या कोणत्या झोनमध्ये समाविष्ट होईल, याचा अधिक खुलासा होण्याची गरज आहे. विलीनीकरणात कोरे मध्य रेल्वेत पनवेल ते ठोकूर असा वेगळा विभाग झाला, तर स्वतंत्र अस्तित्व राहील, जे कोकणातील प्रवासी वर्गाच्या हिताचे आहे. आज कोकण रेल्वेमध्ये प्रकल्पग्रस्तांना प्राधान्य दिले जाते. भारतीय रेल्वेत हा नियम नाही. उद्या येथील भरतीवेळी प्रकल्पग्रस्त म्हणून प्राधान्य राहणार की, इतर रेल्वेप्रमाणे देशस्तरावर भरती होणार, हा प्रश्न तेवढाच महत्त्वाचा आहे. मुंबईतील प्रवासी संघटनेची मते न घेता रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील प्रवाशांना मांडायची संधी दिली गेली पाहिजे.
कोकण रेल्वेवरील ही स्थानके दुर्लक्षित – कोकण रेल्वेमार्गावरील इंदापूर, गोरेगाव रोड, सापे-वामणे, दिवाणखवटी, कळंबणी बुद्रुक, आंजनी, कामथे, कडवई, निवसर, वेरवली, खारेपाटण रोड येथे पुरेशा उंचीचे फलाट नाहीत. मूलभूत सुविधा नसल्यामुळे चढ-उतार करताना प्रवाशांना त्रास होतो. दिवाणखवटी स्थानकात फलाट बांधलेला नाही. भारतीय रेल्वेत कोकण रेल्वेचे विलीनीकरण झाल्यास या स्थानकांचे नूतनीकरण करण्यास निधी उपलब्ध होईल. त्यामुळे पायाभूत सुविधांनी परिपूर्ण असलेल्या स्थानकांमधून प्रवाशांना प्रवास करणे शक्य होईल.
… असे होईल विलीनीकरण – महाराष्ट्रातील रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व पुढे गोव्यातून मुंबईला जाणाऱ्या, तर कारवार, उडुपी, मंगळुरू विभागांतून बंगळूरला जाणाऱ्या गाड्यांची मागणी आहे. एकाच विभागांतर्गत मार्ग असल्यास गाड्यांचे नियोजन करणे सोपे जाते. त्यामुळेच कोकण रेल्वेच्या रोहा-मडगाव मार्गाचे मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागात आणि मडगाव-मंगळुरू मार्गाचे दक्षिण-पश्चिम रेल्वेत विलीनीकरण होऊ शकते. तसेच रोहा-मडगावपर्यंत या भागाला मध्यरेल्वे अंतर्गत समाविष्ट करून रत्नागिरीत असा स्वतंत्र विभाग तयार होऊ शकतो.
