26.5 C
Ratnagiri
Sunday, July 13, 2025

सावर्डेत मत्स्यपालन, कुक्कूटपालन, कृषी पर्यटनाची शेतीला जोड

वडिलोपार्जित पारंपरिक शेतीला बाजारातील मागणीचा लाभ घेऊन...

चिपळुणात सदोष स्मार्ट मीटर बसवू नका…

स्थानिकांचा विरोध असतानाही अदानी पॉवर कंपनीने जुने...

चिपळूण घरकुलाचे स्वप्न जमीनदोस्त, तहसीलदारांकडे तक्रार

तालुक्यातील कादवड-सुतारवाडी येथील शासकीय योजनेतून मंजूर झालेल्या...
HomeKhedलोटे एमआयडीसीमधील घातक उद्योगांचे सर्वेक्षण करण्याची महाराष्ट्र समविचारी संघटनेची मागणी

लोटे एमआयडीसीमधील घातक उद्योगांचे सर्वेक्षण करण्याची महाराष्ट्र समविचारी संघटनेची मागणी

लोटे औद्योगिक क्षेत्रातील घातक उद्योगांचे सर्वेक्षण औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय उद्योग विभागाने त्वरित पाहणी करावी

रत्नागिरी जिल्ह्यातील लोटे औद्योगिक वसाहतीत वारंवार होणारे अपघात तसेच प्रदूषणाचा मुद्दा चांगलाच गाजत आहे. या कारखान्यामधुन सोडण्यात येणाऱ्या दूषित पाण्याचा आजूबाजूच्या गावांना होणारा त्रास आणि त्यासोबतच प्रदूषित हवा याचा विचार करता त्यावर त्वरित सर्वेक्षण होणे गरजेचे आहे, असेही समविचारीने एका पत्राद्वारे म्हटले आहे.

लोटेमाळ येथील एमआयडीसी विभागातील रासायनिक हानीकारक उद्योगांची पाहणी सुरू असून, अनेक वर्ष वापरात आणलेल्या मशिनरीची अवस्था गंजलेल्या आणि सडलेल्या प्रमाणे झाली असल्याने, त्याच्याद्वारे काही अनर्थ घडल्यास त्याचा फटका कामगारांना बसू शकतो, जीवितहानी सुद्धा होऊ शकते, म्हणून येथील घातक उद्योगांचे सर्वेक्षण त्वरित करण्याची मागणी महाराष्ट्र समविचारी सर्वसेवा कामगार संघटनेच्यावतीने उद्योग मंत्री नाम. सुभाष देसाई यांच्याकडे केली आहे.

लोटे औद्योगिक क्षेत्रातील घातक उद्योगांचे सर्वेक्षण औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय उद्योग विभागाने त्वरित पाहणी करावी आणि अस्तित्वात असलेल्या कारखान्यांचे रासायनिक धोकादायक व अतिधोकादायक अशी वर्गवारी करण्याची मागणी समविचारीचे सर्वश्री राज्याध्यक्ष बाबा ढोल्ये, सरचिटणीस संजय पुनसकर, सहचिटणीस मनोहर गुरव, महासचिव श्रीनिवास दळवी आदींनी केली आहे.

औद्योगिक क्षेत्रातील सध्याच्या धोकादायक कारखान्यांना उत्पादनात बदल करून नव्याने व्यापारी, अभियांत्रिकी, माहिती-तंत्रज्ञान संबंधी उत्पादने तयार करणारे कारखाने या जिल्ह्यात आणावे, यापुढे जिल्ह्यात नव्याने उद्योग उभारणी करताना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने इव्ही चार्जिंग स्टेशन साठी प्राधान्याने भूखंड देण्यात द्यावेत,  विजेवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी दुचाकी तसेच चारचाकी इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी राज्य शासनाने अलीकडेच घोषित केलेल्या ईव्ही धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचा प्रयत्न शासनाने आधीच करावा. अशी मागणी समविचारी सर्वसेवा कामगार संघटनेने केली आहे.

RELATED ARTICLES

Most Popular