नवीन कोरोनाचा व्हेरीएंटबाबत माहिती मिळाल्यापासून पुन्हा एकदा २ वर्षानंतर आटोक्यात आलेला कोरोना पुन्हा डोके वर काढतो आहे कि काय? अशी चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. केंद्र आणि राज्य शासन या संदर्भात विशेष खबरदारी घेत आहे. त्यासाठी नवीन व्हेरीअंटचा संसर्ग पुन्हा मोठ्या प्रमाणात पसरू नये यासाठी नवीन कोरोना नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे.
परंतु, या कोरोना नियमावली विरोधात अनेक संघटना उभ्या राहिल्या आहेत. कोरोनाकाळात अडचणीत सापडलेल्या व्यापाऱ्यांनी समाजाला तसेच राज्य सरकारलाही साधारण दीड वर्ष दुकानं बंद ठेवून मोठे सहाय्य केले आहे. यापुढेही सर्व व्यापारीवर्ग योग्य ती काळजी घेतीलच, पण ग्राहकाच्या चुकीची शिक्षा व्यापाऱ्यांना दिली जाऊ नये. व्यापारी आस्थापनांमध्ये आलेल्या ग्राहकांचे पूर्ण लसीकरण झाले नसल्यास मालकाला दहा हजार ते पन्नास हजारांचा दंड आकाराला जाणार आहे, हे कितपत योग्य आहे.
लहान मोठी दुकाने, मॉल्स, आस्थापनांमधील कोविड संदर्भातील नियम न पाळल्यास दुकान मालकालाही मोठा दंड करण्याच्या विरोधात महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री अँड अॅग्रीकल्चरने पुढाकार घेतला असून अध्यक्ष ललित गांधी यांनी हे नियम मागे घेण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवले आहे.
दरम्यान शासनाने ही नियमावली मागे घेण्यासाठी चेंबरतर्फे मोहीम हाती घेतली आहे. कारण अशा नियमावलींमुळे मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार वाढण्याची शक्यटा असल्याचे गांधी यांनी पत्रात नमूद केले आहे. त्यानुसार शहर, जिल्हा व ग्रामीण स्तरावरील व्यापारी, उद्योजक, व्यावसायिक संघटना यासंदर्भातील निवेदन शुक्रवारपर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांना देणार आहेत.
तसेच पालकमंत्र्यांना सोमवारपर्यंत निवेदन देऊन, या नियमावली संदर्भात किती अडचणी येतील हेही सांगण्यात येणार आहे. आणि यानंतरही जर सरकारने आपला निर्णय बदलला नाही, तर पुढील आंदोलनाबाबत सात डिसेंबरनंतर निर्णय घेतला जाईल, असेही चेंबरच्या पत्रकात म्हटले आहे.
