महावितरण, महानिर्मिती आणि महापारेषण या तिन्ही वीज कंपन्यांमध्ये सुमारे ४२ हजार कंत्राटी वीज कामगार कार्यरत आहेत. ऊन, वारा, पावसाची तमा न बाळगता तुटपुंज्या वेतनावर हे कामगार वर्षानुवर्षे काम करत आहेत. त्यांना कंपनीमध्ये शाश्वत नोकरीची अपेक्षा आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर याबाबत निर्णय घेण्याचे आश्वासन ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. त्यामुळे कंत्राटी वीज कामगारांना लोकसभा निवडणूक संपण्याची प्रतीक्षा आहे. राज्य सरकारची मालकी असलेल्या तिन्ही वीज कंपन्यांमध्ये अनेक पदे रिक्त आहेत.
शिपाई, लिपिक, चालक, लाईनमन, सबस्टेशन ऑपरेटर, कोल हँडलिंग, मेन्टेनन्स आदी पदांवर ४२ हजाराहून अधिक कंत्राटी कामगार कार्यरत आहेत. नियमित कामगारांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत असताना त्यांना वेतन मात्र पंधरा ते वीस हजार रुपये मिळत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी असून ऊर्जा विभागाने ठोस धोरण तयार करून कंत्राटी कामगारांना चांगले दिवस दाखवावेत, अशी मागणी होत आहे. कंत्राटी कामगार नियमित वीज कामगारांच्या खाद्याला खांदा लावून काम करत आहेत. त्यामुळे समान काम समान दाम या तत्त्वानुसार कंत्राटी कामागारांना वेतन आणि सुविधा देण्याबाबत सरकारने ठोस धोरण ठरवावे.
कंत्राटी कामगारांच्या भत्त्यावर ठेकेदार डल्ला मारत असतो. त्यामुळे यापुढे कंत्राटी कामगारांचे भत्ते ऑनलाईन पद्धतीने कामगारांच्या खात्यावर जमा करण्यात यावे, अशी मागणी आहे. ठेकेदाराची कमिशनची रक्कम ठरवून कामगारांचे पैसे थेट त्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात यावेत, अशी मागणी कामगार संघटनेकडून सुरू आहे.
सरकारकडून दुर्लक्ष – कंत्राटी वीज कामगारांना न्याय मिळावा म्हणून कामगार संघटनांनी ५ ते ९ मार्चदरम्यान राज्यभर आंदोलन केले. १ नोव्हेंबरला मंत्रालयावर मोर्चा काढला होता. तसेच ११ डिसेंबरला नागपूर विधानभवनावर मोर्चा काढला होता. वारंवार मोर्चे, आंदोलने करूनही सरकारकडून दुर्लक्ष करत असल्याने कर्मचाऱ्यांच्या पदरी निराशा पडत आहे.
