आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयाने या उपक्रमांतर्गत राज्य व जिल्हे यांची निवड केली आहे. त्यानुसार रत्नागिरी जिल्ह्यात क्षयरुग्णांचे प्रमाण किती कमी झाले आहे, याची पडताळणी केली जाणार आहे. या दाव्याची पडताळणी करण्यासाठी सेंट्रल टीबी डिव्हिजनने इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आयसीएमआर) यांना जबाबदारी सोपवली आहे. राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रमांतर्गत पंतप्रधान यांनी २०२५ पर्यंत भारत क्षयरोग मुक्त करण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. नवीन रुग्ण कमी करणे हा त्यातील प्रमुख उद्देश आहे.
दिल्लीतील सेंट्रल टीबी विभागाकडून क्षयरोग मुक्तीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आयोजित सबनॅशनल सर्टिफिकेशन कार्यकमांतर्गत रत्नागिरी जिल्ह्याचे नामांकन रौप्यपदकासाठी करण्यात आले आहे. क्षयरोग मुक्त जिल्हा हा दर्जा मिळवण्यासाठी संमिश्र पद्धतीने अभ्यास केला जाणार असून त्यात निवडलेले गाव किंवा प्रभाग यांचा स्वयंसेवकांमार्फत सर्व्हेक्षण होणार आहे.
क्षयमुक्त जिल्हा हा दर्जा मिळवण्यासाठी संमिश्र पद्धतीने अभ्यास केला जाणार आहे. निवडलेला गाव किंवा वॉर्ड यांच्या स्वयंसेवकांमार्फत सर्व्हेक्षण होणार आहे. दोन आठवड्यांपेक्षा जास्त खोकला असणे, संध्याकाळी येणारा ताप, भूक मंदावणे, वजनात लक्षणीय घट, दम लागणे, खोकल्यातून रक्त पडणे अशी लक्षणे असलेल्या रुग्णांची तपासणी केली जाणार आहे.
संबंधित व्यक्तींच्या संपर्क क्रमांकावर २४ तासात त्याचा अहवाल कळवण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षणात निदान झालेल्या क्षयरुग्णांना डीएसटीबी असल्यास ६ ते ९ महिने आणि डीआरटीबी असल्यास कमीत कमी ६ महिने ते २४ महिन्यापर्यंत उपचार दिले जातात. सर्व्हेक्षणात एकूण ३० थुंकीदूषित क्षयरुग्ण शोधणे, एकूण १० हजार घरांचे सर्व्हेक्षण करणे किंवा जिल्ह्यातील एकूण लोकसंख्येपैकी किमान ५ टक्के लोकसंख्येचे सर्व्हेक्षण करण्यात येणार आहे.
