गेल्या काही दिवसांपासून मार्च अखेरच्या पार्श्वभूमीवर येथील नगर परिषदेने मालमत्ता व पाणीपट्टी कर वसुली मोहीम राबवली आहे. यामध्ये आत्तापर्यंत मालमत्ता करामध्ये सुमारे १८ कोटींपैकी सुमारे १० कोटी वसुली तर पाणीपट्टी ९५ लाख रुपये वसुली करण्यात चिपळूण नगर परिषदेला यश आले आहे. तर प्रसंगी जप्तीची कारवाई करून मालमत्तेचा जाहीर लिलाव केला जाणार असल्याची माहिती चिपळूण नगरपरिषदेच्या सुत्रांनी दिली. नगर परिषदेला यावर्षी मालमत्ता व पाणीपट्टी करातून थकित व चालू वर्षाची मिळून १८ कोटी ३३ लाख ८१ हजार ५३७ रुपयांची वसुली अपेक्षित आहे. त्यापैकी आतापर्यंत सुमारे १० कोटी ६६ लाख ९० हजार ५८५ रुपये वसूल झाले असून ५८.१८% इतकी टक्के वसुली झाली आहे. वसुलीबाबत शासनाचे कडक धोरण असल्याने व अपेक्षित वसुली न झाल्यास त्याचा अनुदान मिळवण्यास मोठा फटका बसत असल्याने मुख्याधिकारी विशाल भोसले, उपमुख्याधिकारी तथा कर वसुली अधिकारी सतीश दंडवते, प्रशासकीय अधिकारी मंगेश पेढांबकर, कार्यालय अधीक्षक रोहित खाडे यांनी वसुलीचा टक्का वाढवण्यासाठी कंबर कसली आहे.
मुख्याधिकारी भोसले स्वतः वसुलीसाठी शहरात फिरत आहेत. यामुळे अनेकजण कर भरत असले तरी काहीजण आजही कर भरण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. त्यामुळे काहीजणांना मालमत्ता जप्तीची नोटीस देण्यात आली आहे. तरीही कर न भरल्यास जप्तीची कारवाई केली जाणार आहे. तसेच यापूर्वीच नोटीसा दिलेल्या नागरिकांचा पाणीपुरवठा खंडित करण्याची धडक कारवाई सुरुच आहे. यातून आजपर्यंत ४१ जणांचा पाणीपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. २४ तासात थकित कर न भरल्यास संबंधितांच्या मालमत्ता जप्त करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर ६ महिन्यांपर्यंत त्यांना दंड व अन्य नियम ांना आधीन राहून आपली मालमत्ता सोडवता येणार आहे. या मुदतीत ज्या मालमत्ता सोडवल्या जाणार नाहीत त्यांचा थेट लिलाव केला जाणार आहे. मात्र लिलावातून आवश्यक रक्कम मिळत नसल्यास त्या मालमत्तेवर नगर परिषदेचे नाव चढवले जाणार आहे. तरी दंडात्मक कारवाई टाळण्यासाठी मालमत्ता व पाणीपट्टी कर वेळेत जमा करावा, असे आवाहन चिपळूण नगरपरिषद प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.
