बळीराजाच्या जीवनात संपन्नता न येण्याची अनेक कारणं मांडली जातात; पण हातात पैसा येण्याच्या आड येणारं मुख्य कारण विक्री व्यवस्थेबाबत त्याची होणारी ससेहोलपट हेच आहे. कसायला तो मागे नाही. जोडीला निसर्गाची, नशिबाची साथ मिळाली तर पिकालाही कोकणची माती मागे नाही; पण हातातोंडाशी आलेला घास सोन्याचा की, मातीचा हे ठरवण्याचा अधिकार मात्र त्याच्याकडे नाही. कधी कोणाच्या पोटावर मारू नये, अशी म्हण आहे; पण माझ्या बळीराजाला पोट आहे हेच कोणी मानायला तयार नाही! इथे उत्पादन खर्चाचा विचारच नाही. बाजारतले एकतरी उत्पादन अगदी सेवाही उत्पादन खर्चाचा विचार केल्याशिवाय ठरतच नाही. फक्त माझ्या बळीराजाच्या घामाला किंमत नाही.. असलीच तर ती तो ठरवू शकत नाही. अगदी रोजंदारीवर येणारा कामगारही दिवसभरात किती काम होतं, हे ठरलेले नसताना मजुरी मात्र आधी ठरवतो; पण हातात येणाऱ्या एक डझन आंब्याचा उत्पादन खर्च न विचारता त्याचा दर ठरवून दलाल मोकळे होतात. बळीराजाला हा दर परवडतो की नाही, विचारतो कोण?
हमीभाव दूरच आंबा-काजूला खात्री चं मार्केटही नाही आमची मुख्य पिकं आंबा, काजू, नारळ, भात यातील भाताला हमीभाव आहे; पण आंबा-काजू-नारळाला हमीभाव काय? खात्रीचं मार्केटही नाही. हापूस आंबा कोकणचा राजा; पण त्याचा भाव ठरतो मुंबई, पुणे, अहमदाबादला. सांगली कोल्हापूरच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीत.. हे कृषी उत्पन्न कोकणातलं मग कोकणची कृषी उत्पन्न बाजार समिती का नाही? खरंच, हा राजा मग अख्खं जग राहुद्या. या राष्ट्रातले, राज्यातले व्यापारी अडते खरेदी करायला कोकणात का येत नाहीत? दलाल केंद्रीत बाजारव्यवस्था कधी शेतकऱ्याचं भलं होऊ देईल! मुंबई-पुण्यात अजूनही रूमालाखाली व्यवहार चालतात. अशी काय गोपनीयता की, ज्यात शेतकऱ्याला आपल्या मालाची बाजारात काय किंमत ठरली हेही समजू नये.
अगदी शेतकरी समोर असला तरी दलालाचं वाक्य ठरलेलं, ‘आत्ता माल दिलाय संध्याकाळी विक्री हिशोबपट्टीत भरतो’ म्हणजे माल आमचा दर ठरवणार दलाल आणि भैये.. बरं लिलाव तर ठरवून केलेलं उत्तम नाटक.. कोणी कोणाचा कितीला कधी माल उचलायचा हे सगळं आधीच ठरलेलं.. बाकी सगळी फळं, धान्य, भाजी किलोवर फक्त कोकणातला आंबाच डझनावर.. सर्व बाजूनं, सर्वार्थानं लुबाडणूक.. किलोच्या, कॅनिंगच्या आंब्याचे तर दुर्दैवाचे दशावतार.. कोण, कोणाचे, कोणाला, कितीला आंबे देतो आणि ते कोण नेतो, हा तो रवळनाथच जाणे.. काजू-नारळही आता कोकणात दखल घेण्याजोगी पिकं आहेत; पण त्याचाही भाव शेतकऱ्याच्या मेहनतीशी काहीच नातं राखून नाही. कोण ठरवतं काजूचा, नारळाचा दर…? उपलब्धतेनुसार की गरजेनुसार? नारळावर तर काही प्रक्रियाच नाही, मग कधी दहा रुपये तर कधी चाळीस रुपये.. उपलब्धतेनुसार दर! काजू बी फोडून गर.. यापलीकडे प्रक्रियाच नाही.
त्यामुळे त्यालाही उत्पादन खर्च किती याचा विचारच कोणी करत नाही. फणस, अननस, चिक्कू हे तर वानरमाकडांच्या मालकीचे.. त्यांचे दर बळीराजा ठरवणारा कोण.. भाताला हमीभाव आहे; पण भात पिकवतंय कोण? यंत्रसामुग्री आहे म्हणून थोडीतरी भातशेती होत्येय.. वायंगणं गेलं आणि संकरित भातांनी कोठारं (असली तर) भरली; पण पोट काही भरत नाही. गेल्या काही वर्षात काळीमिरी, दालचिनी, लवंग, जायफळ, तमालपत्र, ऑल स्पायसिसची लागवड मोठ्या प्रमाणात झाली. कोकणातलं हवामानही त्याला पोषक; पण विक्रीची बोंबच. मिरी आताशा हिरवी असतानाच मोठ्या प्रमाणावर मार्केटला पाठवली जात्येय; पण दर ते ठरवतील तो. जायफळं, दालचिनी तर स्वतःच्या ओळखीवर विकली गेली तरच नाहीतर कठीणच. हळद मोठ्या प्रमाणात लावली जाते; पण दर किती हे कोणी कोणाला विचारायचं नाही. आलं आणि इतर कंदवर्गीय पिकांच कौतुक खूप; पण हौशीपलीकडे विक्रीव्यवस्था जात नाही.
नावीन्यपूर्ण ड्रॅगनफ्रूट, पेरू, पपई लागवड बाजारात उपकार म्हणून कोणी विकायला तयार झाला तर.! प्रक्रियायुक्त पदार्थानी फळाची मूल्यवाढ होते असं बिंबवलं जातं; पण मूल्य वस्तूचं नाही तर विक्रेत्याचं वाढतं. प्रत्यक्ष उत्पादकाला याचा किती फायदा होतो, हा प्रश्नच आहे. विक्रेता वस्तू विकायला तयार होतो; पण माल संपल्यावर त्याला जमेल तसे पैसे देतो. बरं, लेबल, टॅक्स, खराब होण्याचा धोका, गुंतवलेलं भांडवल आणि वस्तू संपायचं टेन्शन सगळं प्रक्रिया करणाऱ्याच्याच डोक्यावर. परत यातून पैसा हातात यायला वर्षही संपतं.. यात पटाईत तो मग शेतकरी राहात नाही. तो व्यापारी बनतो. शेतकरी असतानाचं दुःख त्याच्यापाशीच सोडून पुढे निघून जातो. आपल्याबरोबर आपण ज्याच्याकडून मूळ फळ खरेदी करतो त्याला सोईस्करपणे विसरतो. कोरोनाच्या काळात आंब्याची थेट विक्री व्यवस्था काही प्रमाणात तयार झाली; पण दर मात्र मार्केटशी तुलना करूनच ठरत राहिला. त्या फळाचा मूळ उत्पादन खर्च किती हा शेतकऱ्याच्या दृष्टिकोनातून महत्वाचा प्रश्न अनुत्तरितच.
