राज्यात एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू आहे. त्यामुळे एसटीचे मोठे नुकसान झाले आहे. राज्य शासनाने न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्रिस्तरीय समितीची नियुक्ती केली आहे. येत्या दोन दिवसांत समितीचा अहवाल येणे अपेक्षित आहे. त्यानंतरच एसटीच्या विलीनीकरणाबाबत पुढचे पाऊल उचलणे शक्य होईल, असे प्रतिपादन राज्याचे परिवहन व संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांनी केले आहे.
परिवहन मंत्री परब यांनी मालेगावी उपप्रादेशिक परिवहन विभागातर्फे आयोजित कार्यक्रमात संवाद साधला. परब म्हणाले, एसटी कर्मचाऱ्यांना संप मिटविण्याबाबत वारंवार आवाहन करण्यात येत आहे; परंतु ते त्यांच्या निर्णयावर ठाम राहिल्याने निर्णय होऊ शकलेला नाही. त्रिस्तरीय समितीचा अहवाल आल्यानंतर तो न्यायालयात सादर केला जाईल.
एसटी बंद ठेवून कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या, हक्क मिळू शकत नाहीत. एसटीचा संप नाहक लांबविण्यात आला आहे. त्यांना फितविणाऱ्यांमुळे एसटीचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्रिस्तरीय समिती जो निर्णय देईल, तो आम्हाला मान्य असेल. ज्यांना तो निर्णय मान्य नसेल, त्यांनी अपिलात जावे, असेही परब यांनी सांगितले. त्यामुळे एसटीचा संप नक्की कधी मिटणार याबाबत साशंकता निर्माण होत आहे.
एसटी विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी मागील तीन महिन्यांपासून राज्यव्यापी कर्मचारी संपावर बसले आहेत. त्यातील काही कर्मचार्यांनी शासनाने केलेल्या वेतन वाढीमध्ये समाधान मानून, कामावर रुजू झाले मात्र काही जिल्ह्यातील कर्मचारी मात्र अजूनही आपल्या मागणीसाठी संपावर ठाम आहेत. विविध स्तरांतून त्यांना समजावण्याचे प्रयत्न करण्यात आले मात्र ते आपल्या मुद्द्यावरून हटायला तयार नसल्याने, आणि जनतेला अजून वेठीस धरणे योग्य नसल्याने तात्पुरती भरती सुद्धा करण्यात आली आहे. त्यामुळे संपकरी कर्मचाऱ्यांची मागणी कधी पूर्ण होते आणि होते कि नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
