मागील ८ नोव्हेंबरपासून सुरु असेलेले एसटी कामगारांचे आंदोलन आत्ता जास्तच आक्रमक झाले आहे. एसटी कर्मचारी आता कोणत्याही कारणास्तव मागण्या पूर्ण झाल्याशिवाय मागे हटण्यास तयार नसल्याचे चित्र समोर दिसत आहे. अनेक विरोधी पक्ष सुद्धा मोठ्या प्रमाणात एसटी कर्मचार्यांना पाठींबा दर्शविताना दिसत आहेत. राज्यात एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संप अजूनच घट्ट होत चाललेला दिसत आहे. प्रशासनाचा भाग म्हणून काल कारवाई झाली आहे. कुणावरही कारवाई करण्याची आमची इच्छा नाही.
विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी गेल्या नऊ दिवसापासून सुरु असलेला संप मिटत नसल्याने एसटी महामंडळाने कारवाईची धार आणखी तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोमवारी परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळ अध्यक्ष अनिल परब तसेच एसटीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. परंतु, संपामध्ये रोजंदारीवरील कर्मचारीही सहभागी असल्याने त्यांना कामावर रूजू होण्यासाठी महामंडळाने थेट सेवा समाप्तीच्या कारवाईचा निर्णय घेतला आहे. कामावर हजर व्हा, अन्यथा कारवाईला सामोरे जा असा इशारा देतानाच या कर्मचाऱ्यांना नोटीस पाठवण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
राज्यात दोन हजारपेक्षा जास्त रोजंदारीवरील कर्मचारी असून त्यामध्ये चालक व वाहकांचाही समावेश आहे. संपात हे कर्मचारीही सामील झाले आहेत. या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याआधी या कर्मचाऱ्यांना नोटीस पाठवून कर्तव्यावर हजर राहण्यासाठी नोटीस पाठवली जाईल. नोटीस बजावल्यानंतर २४ तासांत कर्मचारी कामावर न हजार झाल्यास कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आणि ही कारवाई सेवा समाप्तीची असेल, असेही स्पष्ट केले.
निलंबनाची कारवाई झाल्यावर, काही कमर्चारी नोकरी जाण्याच्या भीतीने कामावर रुजू झालेत. परंतु, जास्त कर्मचारी संपतच सहभागी असल्याने, एसटी विभागाला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तोटा सहन करावा लागत आहे आणि जनतेला अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे, ते वेगळेच.