राज्यसरकारने मच्छिमारांबाबत नुकताच एक नवा कायदा आणला आहे. मात्र त्या कायद्याबाबत रत्नागिरीतील अनेक मच्छिमारांना काहीच योग्य ती माहिती मिळात नसल्याची बाब पत्रकारांनी पत्रकार परिषदेमध्ये जिल्हाधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर जिल्हाधिकारी पाटील म्हणाले की, नव्या मच्छीमारी कायद्याबाबत मच्छिमारांना माहिती करून देण्यासाठी मत्स्य व्यवसाय सहाय्यक आयुक्तांना मच्छिमार्यांसाठी विशेष शिबीर आणि मेळावे आयोजित करण्याच्या सूचना देणार असल्याचे सांगितले.
मच्छिमार नौकांवर बसवलेल्या व्हिटीएस यंत्रणेची नोंद न करणे, पर्ससीन नौकांद्वारे मासेमारी करणे, नौकेवरील नेपाळी खलाशांची माहिती जिल्हा प्रशासनाला वेळेत न देणे या सर्व मच्छिमारांच्या प्रकारांची जिल्हाधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील यांनी गंभीर दखल घेतली असून, या बाबतीत लवकरच आपण कार्यवाही करणार आहोत असे आश्वासन जिल्हाधिकार्यांनी दिले.
राज्यसरकारच्या मच्छिमारांच्या नव्या कायद्याबाबत माहिती देण्याकरीता सहाय्यक मत्स्य व्यवसाय आयुक्तांना मच्छिमारांचे मेळावे घेण्याबाबत सूचना देण्याबाबत जिल्हाधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. त्याचप्रमाणे नोंदणी नसलेल्या व्हिटीएस यंत्रणा बसवलेल्या नौकांना देवगडमधील मत्स्यव्यवसाय अधिकारी पकडतात, त्या नौका रत्नागिरीतील असूनही रत्नागिरीचे मत्स्य व्यवसाय सहाय्यक आयुक्तांना त्या का पकडता आल्या नाहीत असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारल्यानंतर या सर्व प्रकरणाकडे जिल्हाधिकाऱ्यांनी गांभिर्याने केंद्रित केले आहे.
पत्रकारांनी मत्स्य व्यवसाय सहाय्यक आयुक्त या संदर्भात काय करतात ! असा प्रश्न विचारत त्यांच्या निष्क्रीयतेबाबत पाढा वाचला. चीनची अवैध व्हिटीएस यंत्रणा बसवून बेकायदेशीररित्या मासेमारी करणाऱ्या नौकांना देवगडमध्ये पकडले गेले. आणि त्या सर्व नौका रत्नागिरीच्या असल्याचे आढळून आले असताना रत्नागिरीच्या मत्स्य व्यवसाय सहाय्यक आयुक्तांना या नौका का पकडता आल्या नाहीत? याचाही आपण शोध घ्यावा अशी विनंती पत्रकारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना केली.
त्याचबरोबर सुरक्षेच्या दृष्टीने देखील नौकेवर कामाला ठेवण्यात येणाऱ्या नेपाळी खलाशांची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांना देणे बंधनकारक आहे. मात्र ती माहिती जिल्हा पोलीस यंत्रणेपर्यंत व्यवस्थित आणि वेळेत पोहोचत नाही आहे, त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपण याबाबत योग्य ती चौकशी करु असे आश्वासन पत्रकारांना दिले.
